काठमाडौं । राष्ट्रसंघीय विश्व जलवायु सम्मेलन-कप २९ ले विकसित देशले विकासोन्मुख मुलुकहरुलाई वार्षिक ३ खर्ब डलर उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । करिब २ सय मुलुक सहभागी सम्मेलनमा भएको यो सहमति नै कप २९ को मुख्य उपलब्धि हो । त्यसो त कप २९ लाई जलवायु वित्त कप सम्मेलन नै भनिएको थियो । लामो रस्साकस्सीपछि भएको यो सहमतिपछि नेपालले जलवायुजन्य घटनाबाट भएको क्षतिपूर्ति गर्न सहज हुनेछ ।
बढी कार्वन उत्सर्जन गर्ने धनी देशहरूले विकासशील र कम कार्वन उत्सर्जन गर्ने देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनले पार्ने असर र त्यसको सामनाका लागि वार्षिक ३ खर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने भएका छन् । अजरबैजानको राजधानी बाकुमा सम्पन्न जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धि- यूएनएफसीसीका पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन कप २९ मा बाकु फाइनान्स गोलका रूपमा यस्तो सहमति भएको हो । सँगै सन् २०३५ सम्ममा जलवायु वित्तका रूपमा १ दशमलव ३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर परिचालन गरिने प्रतिबद्धता पनि धनी राष्ट्रहरूले जनाएका छन् ।
कप २९ मा विकसित राष्ट्रहरुले २ खर्ब ५० करोड डलर प्रस्ताव गरेका थिए । तर, उक्त प्रस्ताव अल्पविकसित मुकुकहरुले स्वीकार गरेनन् । अल्पविकसित देशहरुको नेतृत्व गरेकाहरुले कार्यक्रम नै बहिस्कार गरेपछि अन्तत ३ खर्ब डलर सहयोग गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसो त सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताले २०२५ सम्म प्रति वर्ष १ खर्ब डलर परिचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसमा यस वर्ष २ खर्ब डलर वृद्धि गरी ३ खर्ब पुर्याइएको हो । कप २९ ले जीवाष्म इन्धनको वैश्विक उपयोग कम गर्नेबारे भने कुनै निर्णय लिन सकेन । यसलाई सन् २०२५ मा हुने आगामी जलवायु सम्मेलनसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
धनी मुलुकहरुले दिने ३ खर्ब डलर अल्पविकसित, विकासशील तथा समुद्री टापु भएका देशहरुले जलवायु अनुकूलन, न्यूनीकरण तथा हानीको क्षतिपूर्तिको क्षेत्रमा परिचालन गर्न सक्नेछन् । त्यसो त यी देशहरुले प्रतिवर्ष १ दशमलव ३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर जलवायु प्रभावित अति कम विकसितलगायत मुलुकका जलवायु कार्यक्रममा लगानी गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।
सम्मेलनमा आएको वित्तीय प्रतिबद्धतालाई विज्ञहरुले भने सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्ने बताएका छन् । प्रतिबद्धता जनाएको रकम इमान्दारीपूर्वक परिचालन गरिए यसले जलवायु कार्यमा लगानी बढ्ने उनीहरुको धारणा छ ।
जलवायु सम्मेलनमा नेपालले पर्वतीय मुद्दालाई स्थापित गरेको छ । त्यस्तै स्वीडेनसँग भएको दुई पक्षीय सम्झौता मार्फत कार्वन व्यापारको पनि ढोका खोलेको छ । यो सँगै धनी देशहरुबाट प्राप्त हुने क्षतिपूर्ति रकम परिचालनका लागि कार्यक्रम बनाएर त्यसको कार्यान्वयनमा जान चुनौती छ ।
