काठमाडौं । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रको अवधाराणात्मक गुरुयोजना कार्यान्वयन भएको २५ वर्ष पुग्यो । २०५६ सालदेखि सुरु भएको गुरुयोजना कार्यान्वयनका क्रममा हालसम्म ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च भइसकेको छ । पहिलो चरणको १५ वर्षे गुरुयोजना सकिएर अर्को वृहत्त गुरुयोजना कार्यान्वयनको स्वीकृतिका लागि संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । तर चार वर्षदेखि यो प्रस्ताव स्वीकृत हुन सकेको छैन । योसँगै पाशुपत क्षेत्रका विकासका काम ठप्प जस्तै भएका छन् ।
विश्वकै हिन्दूहरुको आस्था र श्रद्धाको केन्द्र पशुपतिनाथ क्षेत्रको संरक्षण गर्न २०५६ सालदेखि गुरुयोजना लागू गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । २ सय ६४ हेक्टरमा फैलिएको पशुपति क्षेत्रमा मूर्त तथा अमूर्त पुरातात्विक सम्पदा, संरचनाको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यअनुसार अवधाराणात्मक गुरुयोजना बनाएर कार्यान्वयन गरिएको हो । पशुपतिनाथ तथा गुहेश्वरी लगायतका मठ मन्दिर, आश्रम चैत्य, नदी, घाट, कुण्ड जस्ता सम्पदाको संरक्षण मुख्य प्राथमिकता हो ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अनुसार पशुपतिको जग्गा मात्रै देशभर १९ हजार रोपनीभन्दा धेरै छ । त्यसमध्ये ५ हजार रोपनी भन्दावढी शिवालय, देवालय र मठमन्दिरले ओगटेको छ । ४ हजार ३ सय रोपनी पशुपतिनाथको स्वामित्व छ । बाँकी जग्गा कहाँ कुन अवस्थामा छ भने कोष नै अनविज्ञ छ । यति मात्र होइन हिन्दूहरुको आरादेवको रुपमा समेत रहेको पशुपतिनाथमा विदेशी तीर्थयात्रीका लागि बस्ने खाने लगायतको धर्मशाला समेत बनाउन सकेको छैन् । त्यसो त भएका धर्मशाला समेत आर्थिक प्रलोपनमा पनि व्यापारिक रुपमा ठेक्का दिँद तीर्थयात्रीको लागि ठोस पहलकदमी हुन सकेको छैन ।
गुरुयोजना कार्यान्वयनका क्रममा पशुपति क्षेत्रलाई खुला र सुन्दर स्थानको रुपमा विकास गर्न त्यस क्षेत्रभित्र परेका मानववस्ती स्थानान्तरण गरी संरचनाहरु भत्काइ सकिएको छ । तर कोषले गोठाटारको जग्गामा बनेका भौतिक पूर्वाधार र तिलगंगा क्षेत्रका अतिक्रमित संरचना हटाउन सकेको छैन । यसका साथै पुरातात्विक संरचनाहरु संरक्षण र पुनर्निर्माणमा धरै काम गर्न बाँकी छ । यी कामसहित दोस्रो चरणको गुरुयोजनाको प्रस्तावमा पाशुपत क्षेत्र भएर बग्ने प्रसिद्ध बागमती नदीको जल प्रवाह वृद्धि गरी स्वच्छ बनाउने, हरियाली प्रवद्धन गर्ने र भूक्षय नियन्त्रण जस्ता योजना समेटिएको छ । यस्तै गौरीघाटदेखि सूर्यघाटसम्मको भूबनोट संरक्षण, धार्मिक तथा पुरातात्विक सम्पदा संरक्षण गरी तीर्थयात्रीका लागि सहज र व्यवस्थित बनाउने योजनासमेत छ । तर पहिलो चरणको गुरुयोजना कार्यान्वयन ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । करिव ७० प्रतिशत काम भएको दाबी पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गरे पनि व्यवहारमा देखिँदैन ।
पशुपति क्षेत्रको संरक्षण र विकास गर्न दोस्रो गुरुयोजना बनाएर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाएको चार वर्ष भइसकेको छ । सरकार परिवर्तन र पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण यो स्वीकृत हुन नसकेको हो । मन्त्रालयले स्वीकृति नदिँदा संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिनुपरेको गुनासो कोषको छ । पशुपतिनाथ जस्तो धार्मिक संस्थामा समेत राजनीतिक हस्तक्षेपले ज्ञान नै नभएका व्यक्ति नियुक्ति हुने गरेकै कारण विकासमा समस्या भएको बुझाई विज्ञहरुको छ ।
विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत र विश्वभरका हिन्दूहरुको आस्थाको केन्द्र पशुपति क्षेत्र अझै अन्तर्राष्ट्रियरुपमा परिचित गराउन वृहत गुरुयोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । तर यसमा भइरहेको ढिलाइले पशुपतिनाथ क्षेत्र नै ओझेलमा पर्दै गएको छ ।
