पोखरा । सार्वजनिक सम्पत्तिमा समेत निजी व्यवसायीको सिन्डिकेट चल्छ भन्ने सुन्दा जो-कोहीलाई अचम्म लाग्न सक्छ । तर, पर्यटकीय राजधानी पोखराको फेवातालमा तीन दशकदेखि निजी व्यवसायीको सिन्डिकेट चल्दै आएको छ ।
सरकारी सम्पत्तिका रुपमा रहेको फेवातालमा सञ्चालित डुङ्गा व्यवसायीको सिन्डिकेटकै कारण झन्डै ३० वर्षदेखि नयाँ डुङ्गा दर्ता गर्न पाएका छैनन् । पर्यटक आकर्षित गर्ने आधुनिक गतिविधि सञ्चालनमा समेत उनीहरुले रोक लगाएका छन् ।
२०५१ सालमा डुङ्गा व्यवसाय समिति खोलेर संगठित भएकाहरुले फेला तालमा नयाँ व्यवसायीलाई प्रवेश गर्न दिएका छैनन् । तत्कालीन जिल्ला विकास समिति कास्कीले २०७० सालमा नयाँ डुङ्गा सञ्चालन गर्न टेन्डर आह्वान गरे पनि स्थानीय व्यवसायीको अवरोध कै कारण रद्द गरियो । त्यसयता फेवामा डुङ्गा व्यवसायीको एकलौटी तोड्ने हिम्मत कसैले गरेको छैन ।
पछिल्लो समय पर्यटक आकर्षित गर्न विभिन्न ६ वटा कम्पनीले इजाजत लिएपछि विवाद सुरु भएको छ । डुङ्गा व्यवसायीले सञ्चालन गर्न अवरोध गर्दै आएका छन् ।
पोखराका तालमा पर्यटक लक्षित वाटर स्पोर्टसहरु सञ्चालन गर्ने सरकारी नीति बर्सेनि आउँछ तर डुङ्गा व्यवसायीहरु कै कारण सम्भव भएको छैन । फेवातालमा आठ वटा घाटमा ७ सय ७६ वटा डुङ्गा सञ्चालनमा छन् । तर ती डुङ्गा कुनै पनि निकायमा दर्ता छैनन् । उनीहरु करको दायराबाट समेत बाहिर छन् ।
व्यवसायी भने समितिमार्फत वडा कार्यालयलाई बर्सेनि एकमुस्ट कर तिर्दै आएको दाबी गर्छन् । लामो समयदेखि डुङ्गा सञ्चालनमा हालिमुहाली गर्दै आएका व्यवसायीले यात्रुको सुरक्षा र तालको क्षेत्रफल घटेको कारण देखाउँदै व्यवसायमा अरुलाई प्रवेश दिन नहुने तर्क गरेका छन् ।
सिन्डिकेटका कारण डुङ्गाको विकल्पमा थप पर्यटक लोभ्याउने खालका आधुनिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । यसरी फेवामा जलकुम्भी झै जरा गाडेर बसेको डुङ्गा व्यवसाय समितिको सिन्डिकेटलाई नतोड्ने हो भने फेवाको वृहत्तम विकास गर्न कठिन छ ।
