काठमाडौं । सरकारले हालै आएको बाढीपहिरो र डुबानबाट प्रभावित दुई दर्जन जिल्लाका ४२ वटा पालिकालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र कस्तो अवस्थामा घोषणा गरिन्छ ? बाढी प्रभावित पालिकाहरुमा अब सरकारले उद्धार, राहत र पुननिर्माणको काम कसरी अघि बढाउँला ?
यही असोज ११ र १२ गते आएको भारी बर्षापछिको बाढीपहिरो र डुबानका कारण १२ जिल्लाका ४२ पालिका नराम्रोसँग प्रभावित बने । यो विपद्बाट अहिलेसम्म २ सय ३९ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने १८ जना अझै बेपत्ता छन् ।
मानवीय मात्र नभई कृषि, उर्जा, सिँचाइ, विद्युत्, सञ्चारलगायतका संरचनामा पनि ठूलो क्षति भयो, जसबाट १७ अर्ब बराबरको क्षति पुगेको सरकारको तथ्यांक छ । सरकारले बाढीप्रभावित तिनै १२ जिल्लाका ४२ पालिकालाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र कस्तो अवस्थामा घोषणा गर्छ त ?
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको कुनै ठाँउमा गम्भीर प्रकृतिको विपद् उत्पन्न भएको अवस्थामा विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक देखिएमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो क्षेत्रको सिमाना र अवधि तोकी विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
ऐनमा तोकिएको अवधिमा विपद्बाट उत्पन्न स्थिति नियन्त्रण हुन नसकेमा अवधि बढाउन सकिने प्रावधान छ । यस अवधिमा सरकारले आवश्यकता अनुसार सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षणसंस्था वा अन्य संस्था केही अवधिका लागि बन्द गर्न सक्नेछ । त्यस्तो क्षेत्रमा उद्धार कार्यमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने कुनै काम कारबाही गर्न नदिने उल्लेख छ ।
विपद् संकटग्रस्त अवधिमा सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालय,शिक्षण संस्था वा अन्य संस्थाका कर्मचारीलाई काजमा खटाउन सक्नेछ । यो अवधिमा सरकारले विपद्मा परेकाहरुको उद्धार र राहतलाई प्रभावकारी बनाउने तथा क्षतिग्रस्त स्थानको पुननिर्माण र पुनर्स्थापनाको कामलाई सहजीकरणमा प्राथमिकता दिनेछ ।
सरकारले विपद्को एक सातापछि प्रभावित क्षेत्रलाई संकटग्रस्त घोषणा गरेको छ । विज्ञहरु भने घोषणा गरेर मात्र नभई पर्याप्तमात्रामा जनशक्ति खटाउनुका साथै उद्धार र पुनस्थापनाको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । निर्देशन दिने र क्षतिपूर्ति दिने निर्णयले मात्र नपुग्ने भन्दै उनीहरुले प्रभावित क्षेत्रमा पुननिर्माण र व्यवस्थापनका लागि विज्ञलाई खटाएर छिटो छरितो ढंगबाट काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
विपद्को एक साता बितिसक्दा पनि राजमार्गहरु अझै अवरुद्ध छन् । मुख्य चाडबाडका बेला सहज रुपमा देशभर नै सहज रुपमा आवतजावत गर्ने अवस्था छैन । बाढीपहिरोले घर भत्काएकाहरु खुला आकाशमुनि असुरक्षित रुपमा रात बिताउनुपर्ने अवस्था छ ।
संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेपछि प्रभावित पालिकाहरुमा पुननिर्माण र व्यवस्थापनको काम सरकारले कसरी अघि बढाउँछ, पीडित परिवारले राहत महसुस गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
