काठमाडौं । सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानले सहकारीबाट नियमितविपरित ल्याइएको २४ करोड रुपैयाँका छुट्टाछुट्टै १६ वटा चेक काटेको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा लामिछानेको हस्ताक्षरमा गोरखा मिडियाबाट काटिएको चेकहरुको फेहरिस्त नै राखेको हो । त्यसैगरी समितिले नेपाली कांग्रेसका उपसभापतिसमेत रहेका सांसद धनराज गुरुङलाई समेत मितेरी बचत तथा ऋण सहकारीको बचत रकम हिनामिना गरेको उजुरीका आधारमा कारबाही निर्देशन दिएको छ ।
सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रतिवेदन संसदमा बुझाएसँगै रवि लामिछाने र उहाँका समर्थकले क्लिन चिट पाएको भन्दै खुसीयाली मनाए । तर स्वयं समितिका संयोजक र सहकारी पीडितले भने क्लिन चिट नपाएको बरु गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पैसा गएकाले कारबाही हुनुपर्ने तर्क गरे । यी दुबै विवादलाई शुक्रबार सार्वजनिक प्रतिवेदनले प्रष्ट पारिदिएको छ । संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा गोरर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेको हस्ताक्षर गरेको चेकबाट विभिन्न कम्पनी र व्यक्तिलाई २३ करोड ७९ लाख ८९ हजार ७ सय ३१ रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिएको हो ।
विभिन्न सहकारीबाट अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईले ६५ करोड ५४ लाख ४ हजार ५ सय ३८ रुपैयाँ गोर्खा मिडियाको खातामा जम्मा गराएका थिए । त्यसमध्ये २२ करोड ४६ लाख ३० हजार सूर्यदर्शन, सुप्रिम, सानो पाइला, स्वर्णलक्ष्मी, समानता, सहारा सहकारीबाट जम्मा भएको देखिएको छ । त्यस्तै ४३ करोड ७ लाख ७४ हजार ५३८ विभिन्न व्यक्तिका नाममा ऋण देखाई रकम गोर्खा मिडियामा जम्मा गरी जीबी राईको नाममा ऋण कायम गरिएको देखिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार जम्मा भएको रकममध्ये १२ करोड गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको सेयर पुँजीवापत जम्मा गरिएको र ८ करोड २० लाख ९१ हजार ६४३ जीबी राई स्वयंले प्रयोग गरेको उल्लेख छ । समितिले विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा गैरकानुनी रुपमा आएको ६५ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको ठहर गर्दै हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रहेका रबि लामछानेमाथिसमेत कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिवेदनले कानुनविपरित सहकारी संस्थाले निजी कम्पनीमा लगानी गर्दासमेत नियामक निकायहरू बेखबर रहेको देखाएको छ । कम्पनीमा सेयर खरिद बिक्री गर्दा भुक्तानीका माध्यमको परीक्षण नगरी कीर्ते रूपमा तयार गरिएको देखावटी कागजलाई समेत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले मान्यता दिने अभ्यास रहेको गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने र सञ्चालक छबिलाल जोशीले समितिमा दिएको बयानले प्रष्ट्याएको हो । समितिको प्रतिवेदनले आयकरवापत सरकारले प्राप्त गर्ने राजश्वमा समेत छली गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार समितिको सोधपुछका क्रममा सञ्चालकमध्ये ३५ प्रतिशत स्वामित्व रहेका छविलाल जोशीले आफू गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको दैनिक कार्य सञ्चालनमा नरहेकाले आर्थिक मामलामा जानकारी नरहेको बताएका छन् । अर्का १५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेका लामिछानेले कम्पनीमा आएको सम्पूर्ण रकमको जिम्मेवारी कार्यकारी अध्यक्ष जीबी राईले लिएको उल्लेख गर्दै पन्छिन खोजेको छ । तर सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका कोषाध्यक्षसमेत रहेका कुमार रम्तेल र सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाकी कर्मचारी रोशनी गुरुङको बयानले रास्वपा सभापति एवं तत्कालिन गोरखा मिडियाका प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेको संलग्नतालाई पुष्टी गरेको छ ।
रम्तेलले बयानमा आफ्नो नाममा खडा गरिएको कृत्रिम ऋणबाट किस्ता तिरी बाँकी रकम गोर्खा मिडियाको खातामा जानुले पुष्टि हुने भन्दै उक्त रकम तिरिएको व्यक्ति पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने नै भएको पुष्टी गरेका हुन् । यस्तै सुप्रिम सहकारीकी गुरुङले ग्लोबल बैंकमा लामिछानेको नाममा २ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको पनि स्वीकार गरेकी छन् ।
छानबिन समितिले गोरखा मिडियामा सहकारीको रकम गैरकानुनीरूपमा परिचालन भएको र उक्त कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा लामिछाने पनि उत्तरदायी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सहकारीको रकम गैरकानुनी तवरमा कम्पनीमा परिचालन गर्नु, त्यति ठूलो रकमको वैधानिक स्रोतबारे सोधीखोजी वा विमति दर्ज नगर्नु, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा झुटो विवरण लेखाउनु, कानुनमा प्रबन्ध नै नभएको र कुनै लिखत नरहेको स्वेट सेयरको दाबी गर्नु, नक्कली कारोबार देखाएर कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा सेयर लेनदेन गर्नु, नक्कली कारोबार गरी राजस्व छली गर्नु र थाहा छैन भन्दै चोखिन खोज्नुलाई समितिले रास्वपा सभापति लामिछानेको बदमासी भनेको छ ।
समितिले २२ वटा समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिन गर्दा ४२ अर्ब ८१ करोड ७७ लाख ३३ हजार रुपैयाँको दायित्व निक्षेप अपचलन भएको देखाएको छ । त्यसमध्ये स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारीका जीबी राई, सुमेरु सहकारीका भरत महर्जन, सूर्यदर्शनका ज्ञानबहादुर बम्जनलगायत २९ जना सञ्चालक विदेश फरार रहेका र उनीहरुलाई पक्राउ गरी ल्याउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङलदे सम्बन्ध विच्छेद गरेकी ज्योति गुरुङसाग मितेरी बचत तथा ऋण सहकारीबो बचत रकम हिनामिना गरेको उजुरीका आधारमा कारबाही गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले ज्योति गुरुङलाई खोजी गरी समितिसमक्ष उपलब्ध गराइदिन गृहमन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अर्बौं रकम कानुनविपरीत सहकारीबाट कम्पनीमा लगिँदा बेखबर रहने सञ्चालक तथा नियामक निकायले स्रोत पहिचान नगरी स्वीकृति दिनुले राज्यको उपस्थिति कमजोर भएको र नियमन हुन नसकेको निष्कर्षसमेत समितिले निकालेको छ । समितिले नियतवस रकम अपचलन गर्नेमाथि कारबाही तथा बचतकर्ताको बचत सुरक्षित गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन अपरिहार्य विकल्प रहेको ठहर गरेको छ ।
