काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रसंघ महासभामा जलवायु परिवर्तनका असरका बारेमा नेपालको धारणा स्पष्ट राख्ने बताउनु भएको छ । जलवायु परिवर्तनको असरका कारण यसै वर्ष हिमताल बिस्फोट र क्षति भएको पृष्टभूमिमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपालका तर्फबाट यस मुद्दालाई विश्वसामु राख्ने अवसर छ । नेपालले राष्ट्रसंघमा जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई कसरी र कुन रुपमा उठाउनुपर्छ ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रसंघको महासभामा जलवायु वित्त ल्याउन पहल गर्नुका साथसाथै यसले पारेको असर प्रष्ट्याउँदै हुनुहुन्छ । त्यसो त सोलुखुम्बुको थामे जलाधार क्षेत्रमा रहेका २ वटा हिमताल गत साउन ३१ बिस्फोट हुँदा आएको बाढीले तल्लो तटीय क्षेत्रका भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति भयो । यसबाहेक यसवर्ष मु्स्ताङ र गोरखामा पनि हिमपहिरो र हिमताल बिस्फोटका घटना भएका छन् ।
यतिमात्र नभई नेपालका २१ वटा हिमताल बिस्फोटको जोखिममा रहेको इसिमोडको अध्ययनले देखाएको छ । विश्व तापमान वृद्धिको असर हिमालय क्षेत्रमा उच्च हुँदा हिमपहिरो जाने र हिमताल बिस्फोट हुने घटना बढेका छन् । नेपालजस्ता मुलुकका लागि सोलुखुम्बुको पछिल्लो घटना जलवायु संकटको चेतावनीको संकेत भएको विज्ञको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन न्युयोर्क पुग्नु भएको छ । यही मौकामा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले भोग्नु परेका जलवायु संकटको असरका बारेमा विश्व समुदायलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै हुनुहुन्छ ।
जलवायु परिवर्तनको कारकका रुपमा रहेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगन्य भूमिका भए पनि त्यसको असरको मार नेपालजस्ता हिमालय क्षेत्रका मुलुकहरुले भोग्नु परिरहेको छ । जलवायुजन्य हानीनोक्सानीको पुनर्भरण अर्थात् क्षतिपूर्ति र जलवायु परिवर्तनको असर रोक्न विगतका जलवायु सम्मेलनमा भएका घोषणा कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रसंघमा पहल गरिने सरकारको तयारी छ ।
तर, जलवायु संकटको सामना गर्न राष्ट्रसंघमा कुरा राखेरमात्र नभई कार्यान्वयन तहमा लैजानुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । अब यसका लागि तथ्य र प्रमाणका आधारमा बलियो जलवायु कूटनीति आवश्यक रहेको र जलविद्युतलगायतका विकास परियोजना पनि वातावरणमैत्री हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
गत वर्ष दुबईमा भएको विश्व जलवायु सम्मेलनमा जलवायुजन्य हानी नोक्सानी कोष कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति भएको थियो, जुन नेपालजस्ता मुलुकले जलवायुजन्य हानीनोक्सानीको क्षतिपूर्ति पाउनका लागि महत्वपूर्ण कोशेढुंगा साबित भएको थियो । नेपाललाई यो कोषको कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने अवसर राष्ट्रसंघ महासभा हो । तर, विश्वमञ्चमा उठाएका मुद्दाको निरन्तरता र कूटनीतिक पहलमा भने नेपाल सधैं कमजोर रहने गरेको छ, आगामी दिनमा यसलाई सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
