काठमाडौं । प्रचलित कानुन अनुसार विवाह गर्न २० वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ । तर संसदीय समिति र सरकारी कार्यदलले विवाहको उमेर घटाउनुपर्ने सुझाव दिएपछि सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाइरहेका बेला सरकारले कम उमेरमै विवाह गर्न सक्ने गरी कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ ।
कुनै अध्ययनबिनै सरकारले मुलुकी अपराधसंहिता संशोधन विधेयकमार्फत कम उमेरमै विवाह गरे पनि १० हजार जरिवाना तिरे त्यस्तो विवाहले मान्यता पाउने गरी कानुनको मस्यौदा तयार पारेको हो । यसले बालबिवाह गर्ने ढोका खुल्ने भन्दै सरोकारवालाले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
विवाह गर्ने उमेर घटाउन हुँदैन भनेर कडा प्रतिवाद भइरहेका बेला सरकारले १६ वर्षमै विवाह भए पनि सहज हुने गरी कानुन प्रस्ताव गरेको हो । प्रचलित कानुनमा २० वर्ष उमेर नपुगी विवाह गरे त्यसो विवाह रद्द हुने व्यवस्था छ । तर कानुन मन्त्रालयले मुलुकी अपराधसंहिता संशोधन विधेयकमार्फत यो व्यवस्था हटाएर उमेर नपुगी भएको विवाहलाई सामान्य जरिवाना तिरे वैध हुने व्यवस्था गर्न खोजेको छ ।
मस्यौदामा १६ वर्षभन्दा कम उमेरको विवाहलाई स्वतः रद्द हुने भनिए पनि त्यसभन्दा माथिको उमेर भएकाको विवाहलाई वैध गर्न खोजिएको छ । जुन बालविवाह अन्तर्गत पर्दछ । प्रस्तावित विधेयकमा १६ वर्षभन्दा माथि १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिबीच विवाह भए/गराएमा १ वर्ष कैद वा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना, १८ वर्षभन्दा माथि २० वर्षसम्मका उमेरकाले विवाह गरेमा जम्मा ५ हजार जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । बालविवाह गर्नेहरूलाई १० हजार तिरेर विवाहलाई वैध बनाउन यसले सहज हुने भएको छ ।
अझ कानुनमा १६ वर्षभन्दा माथि उमेर भएका व्यक्तिले आपसी मन्जुरीमा विवाह गरे त्यस्तालाई २० वर्ष उमेर नपुगेसम्म अलग-अलग बस्न मन्जुर भएमा अनुसन्धान अधिकारीले कागज गराई छोड्न सक्ने व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा छ । तर छुट्टै बसे/नबसेको कसले हेर्ने भन्ने स्पष्ट पारिएको छैन । यसले १६ वर्षमाथिकालाई विवाह गर्न प्रोत्साहन हुने र समाजमा झन् समस्या निम्त्याउने दाबी सरोकारवालाहरूको छ ।
मस्यौदामा १६ देखि १८ वर्षसम्मका व्यक्तिबीच सहमतिमा करणी भएमा जबर्जस्ती करणीमा हुने सजायको आधा सजाय हुने भनिएको छ भने ३ वर्षभन्दा कम उमेर अन्तर भएका नाबालिकबीच सहमतिमा करणी भएमा ३ वर्ष सजाय तोकिएको छ । विवाह स्वतः रद्द हुने व्यवस्थालाई उल्ट्याएर सरकारले अहिले बढीमा १० हजार तिरे हुने व्यवस्था गर्न खोजेको छ ।
अहिले यति बलियो कानुनी व्यवस्था हुँदा त बालविवाह रोकिएको छैन । अझै कानुनले सजिलो बनाइदिने हो भने स्थिति भयावह हुने देखिन्छ । कम उमेरमा विवाह गर्दा स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले मात्रै होइन शारीरिक तथा मानसिक सामाजिक र आर्थिक रूपमा पनि महिला झन् पछि पर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।
कानुन मन्त्रालयले संसदीय समितिले उमेर घटाउन भनेको र सरकारले गठन गरेको कार्यदलले पनि कैदभन्दा जरिवाना मात्रै राखेर उमेर नपुग्दासम्म छुट्टाछुट्टै बस्ने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिएकाले त्यही आधारमा मस्यौदा बनाइएको तर्क गरेको छ । २० वर्ष उमेर पुगेको ३५ दिनभित्र विवाह बदर गराउन चाहेमा गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
अहिले २० वर्ष उमेर नपुगी विवाह गरेमा स्वत: बदर हुने मात्र होइन विवाह गर्ने र गराउनेलाई समेत कैद सजाय हुन्छ । उमेर नपुगी विवाह गरे विवाह दर्ता मात्र होइन सन्तान भए पनि जन्मदर्ता हुँदैन । यति कडाइ गर्दा पनि बालविवाह पूर्णरूपमा रोकिएको छैन भने अब सरकारले नै यति सहज प्रस्ताव गरेपछि बालविवाह झन् बढ्ने छ । यसले सरकारले नै बालविवाहलाई प्रोत्साहन गरेको देखिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ५२.९ प्रतिशत र मधेश प्रदेशमा ५१.९ प्रतिशत महिलाको विवाह १८ वर्षभन्दा कम उमेरमै हुने गरेको महिला आयोगको तथ्यांक छ । अब १६ वर्षदेखि हुने विवाह बदर नहुने र जरिवाना मात्र तिरे पुग्ने व्यवस्थाले बालविवाह मौलाउने छ । यसको सबैभन्दा बढी मारमा महिला नै पर्ने छन् । सानै उमेरमा विवाह भए महिलाहरू शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता अधिकारबाट वञ्चित हुनसक्छन् । विवाहका लागि शरीर, मन र भविष्य परिपक्व हुनुपर्छ भनिए पनि सरकारले नै महिलाको भविष्यलाई दाउमा लगाउन खोजेको आरोप लागेको छ ।
