काठमाडौं । उपत्यकाका खोला तथा नदी किनारमा थप २० मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध सरकारले भ्याकेटको निवेदन दिएको छ ।
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न व्यवहारिक नभएको भन्दै सरकार सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेटमा गएको हो । रिट निवेदकले माग नै नगरेको विषयमा वागमती, विष्णुमतीलगायत नदीमा थप २० मिटर खुला क्षेत्र छाड्नुपर्ने भनी फैसला गरेको भन्दै सरकारले फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दिएको हो ।
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ मा सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम हुने उल्लेख छ । तर सर्वोच्चले नै प्रतिपादन गरेको नजिरसँग बाझिएमा, नयाँ तथ्य वा प्रमाण फेला परेमा वा फैसलामा गम्भीर त्रुटी भेटिएमा पुरावलोकन हुने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम सरकारले फैसलाको पूर्णपाठ आएको ६० दिनभित्र पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको छ ।
निवेदनमाथि दुईभन्दा बढी न्यायाधीशको इजलासले पुनरावलोकनको निस्सा अर्थात अनुमति दिने वा नदिने फैसला गर्नेछ । सर्वोच्चले पुनरावेदनको निस्सा दिएमा पुन: सुरुदेखि सुनुवाई हुनेछ ।
