सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि अबको कारबाही के हुन्छ भन्ने सर्वत्र चासो छ । समितिले गोर्खा मिडियाका सञ्चालकले सहकारीको रकम कानुनविपरित लगानी गरेको खुलाएको छ । समितिले कारवाहीको सिफारिस गरेका गोर्खा मिडियाका चार मध्ये दुई जनाविरुद्ध यसअघिनै संगठित अपराधमा संलग्न रहेको आरोपमा मुद्दा दायर भइसकेको छ ।
सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिले सभामुखलाई बुझाएको प्रतिवेदन सरकारलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ । सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा थुनामा रहेकाहरुलाई समेत बोलाएर बयान लिएको समितिले प्रतिवेदनमा गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । छानबिनमा सबैभन्दा बढी चर्चा रहेका जीबी राई र रवि लामिछाने जोडिएका सहकारीहरु नै हुन् । समितिले गोर्खा मिडिया ग्रुपमा अध्यक्ष जीवी राईमार्फत् आएको सहकारीको रकम अनियमित तवरले खर्च गर्ने जिम्मेवारी राईसँगै सदस्य कुमार रम्तेल, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र अर्का सञ्चालक छविलाल जोशीलाई कानुनअनुसार कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको हो । लामिछानेको नाममा रकम आएको भनिएका दुई वटा सहकारी छन् । बुटवलको सुप्रीम सहकारी र पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा लामिछानेको नाम जोडिएको छ ।
ती दुवै सहकारीको रकम अपचलन गर्ने आरोप लागेकामाथि संगठित अपराधमा प्रहरीले मुद्दा चलाएर कुमार रम्तेल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् भने जीवी राई फरार छन् । अब समितिले सिफारिस गरेका मध्य छविलाल जोशी र लामिछानेलाई कुन कसुरमा कारवाही गर्ने भन्ने प्रहरी र सरकारी वकिलले तय गर्न सक्छन् । किनकी जुन सहकारीबाट गोर्खा मिडिया ग्रुपमा रकम आएको तिनै समुहका केहीलाई संगठित अपराधमा मुद्दा चलिसकेको अवस्थामा समितिको सिफारिसमा परेहरुकालाई सोही अनुसार मुद्दा लागे लामिछानेसहितलाई संगठितकै कसुर लाग्न सक्ने कानुनका जानकारहरु बताउँछन् । किनकी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले सूर्यदर्शन सहकारीको मुद्दामा पुरक जाहेरी लिएर दोस्रो चरणको अनुसन्धान गरिरहेको छ । जसमा सहकारीको रकम लगानी भएको मिडियाका सञ्चालकै हैसियतमा लामिछाने र जोशीको कागजी बयान गराइसकेको छ ।
वचतकर्ताकै रकम ल्याएर कम्पनीको सञ्चालक भएको देखिएपछि अन्य कसुरमा मुद्दा चलाउँदा अहिले थुनामा रहेकाहरुलाई भन्दा फरक कसुर लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रहरी र सरकारी वकिलको निर्णयमा भरपर्ने छ । तर एउटै घटनामा समितिले सिफारिस गरेको दुई जनाविरुद्ध यसअघि नै संगठित अपराधको कसुर लगाएरै सामान्य कर्मचारीसमेत पूर्पक्षका लागि थुना पुगिसकेको अवस्थामा त्यसैका अन्यलाई अर्को मुद्दा चलाउन नसकिने कानुनका जानकार बताउँछन । तर यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण सरकारको नियत नै हो । समितिले कानुनबमोजिम कारवाही भनेकालाई सरकारले कसरी लिन्छ ? रविले गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशकका रुपमा खर्च गरेको रकमको दायित्व देखाएर सोही अनुसार कानुन प्रयोग गर्छ कि गर्दैन भन्ने हेर्न बाँकी नै छ ।
