सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई कारबाही गर्न सिफारिश गरेको छ । समितिले सूर्यदर्शन सहितका पाँच वटा सहकारीको ६५ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा अपचलन भएको निष्कर्ष निकालेको हो । गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेसहित चार जनालाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा सहकारी समस्या अपचलन तथा समाधानको उपायसहितका सुझाव पनि सरकारलाई दिएको छ ।
सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रतिनिधि सभालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री र गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेसहित गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा सञ्चालक छविलाल जोशीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो । समितिको झण्डै २ सयपृष्ठको प्रतिवेदनमा गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जीवी राईले सात वटा सहकारीबाट ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम ल्याएको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसमा लामिछानेले गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा ६५ करोड रुपैयाँको कारोबार गरेकाले कानुनी कारवाहीमा ल्याउनुपर्ने निष्कर्षमा समिति पुगेको हो ।
समितिले सहकारी कानुनविपरीत गोरखा मिडियामा रकम प्रवाह गर्ने सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी पोखरा, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी बुटवल, स्वर्णलक्ष्मी बहुउदेश्य सहकारी काठमाडौँ, सहारा चितवन बहुउदेश्यीय, सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी वीरगञ्जलगायतका सञ्चालक एवम् निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कानुनी बमोजिम कारवाही गर्न सिफारिश गरेको छ । त्यसैगरी इमेज बचत तथा ऋण सरकारी, समानता बचत तथा ऋण सहकारी, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी र आइएमई कोअपरेटिभ्सले पनि कानुनविपरीत काम गरेको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ । समितिका सदस्य तथा रास्वपाका सांसद शिशिर खनालले सहकारीबाट रकम हिनामिना गर्ने विषयमा अध्ययन केन्द्रीत गर्ने कार्यादेश रहेकाले प्रबन्ध निर्देशक हुँदा गरेको खर्चबारे छानबिन हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभएको छ । तर, कानुनी दायित्वमा पर्ने भएकाले रवी लामिछानेले समेत जिम्मेवारी लिनुपर्ने उहाँले पनि बताउनुभएको छ ।
समितिले रकम अपचलन तथा दुरुपयोग गरेकोबारे अध्ययन अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन तयार पारेकाले अब कारबाहीको जिम्मेवारी सरकारको भएको जनाएको छ ।
समितिले झन्डै साढे तीन महिनाको समय लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको हो । तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारीको बचत अपचलन गरेको आरोप लगाउँदै नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन गठन गर्नुपर्ने माग गरेपछि गत जेठ १५ गते सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिलाई तीनमहिना समयअवधि तोकिएपनि काम नसकिएको भन्दै १५ दिन थप गरिएको थियो । समितिलाई चार वटा कार्यादेश दिइएको थियो । समितिले साढे तीन महिनाको अवधिमा ४० वटा सहकारीका सञ्चालकसहित ५ सय ५१ जनासँग सोधपुछ र परामर्श गरेको थियो ।
