काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका बागमती, बिष्णुमती र मनोहरा नदी किनाराबाट ४० मिटर छाडेर मात्रै संरचना बनाउन दिने सर्वोच्च अदालतको आदेश काठमाडौं महानगरपालिकाले कार्यान्वयन गर्न थालेपछि तरंग पैदा भएको छ । अदालतको आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा जाने तयारी सरकारको छ ।
प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले अदालतको आदेश त्रुटीपूर्ण भएको भन्दै भ्याकेटमा जान सरकारलाई सुझावसमेत दिइरहेका छन् । तर काठमाडौं महानगरपालिकाले अदालतको फैसला देखाउँदै तटीय क्षेत्रमा मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न थालेपछि स्थानीय मर्कामा परेका छन् । त्यति मात्र होइन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा धितो राखेर ऋण लिएकाहरुलाई समेत ताकेता बढाएका छन् ।
काठमाडौंको गोकर्णेश्वरका ६० वर्षीय डिलबहादुर कार्कीले २०६४ सालमा बागमती नदी किनारामा जग्गा किनेर यो घर बनाउनुभयो । नदी किनाराबाट २० मिटर छाडेर उहाँले घर बनाउँदा करिब २ करोड खर्च भयो । घर बनाउन सिन्धुपाल्चोकको पुर्ख्यौली जेथो बेचेर पनि नपुगेपछि उहाँको ४० लाख रुपैयाँ बैंकमा ऋण छ । कार्कीलाई तत्काल ऋण तिर्न वा अर्को धितो राख्न बैंकले ताकेता गरिरहेको छ ।
बागमती करिडोरको ५१ किलोमिटरअन्तर्गत दाँया बाँयामात्रै ५० हजारभन्दा बढी घर ४० मिटरभित्र पर्ने देखिएको छ । त्यसबाहेक विष्णुमती नदी र मनोहरामा पनि हजारौं घर ४० मिटरभित्र पर्छन् । सर्वोच्च अदालतले गत पुस ३ मा परमादेश जारी गर्दै बागमती, बिष्णुमती र मनोहरा किनारमा थप २० मिटरसहित नदी किनारका ४० मिटर क्षेत्रसम्म संरचना बनाउन नपाइने भनेको छ ।
त्यस्तै यसअघि २०६५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नख्खु खोलामा १२ मिटर, बल्खु कर्मनासा, कोइकु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर, धोबीखोला आयोजना भएको स्थानमा योजनाअनुसारको दूरी र अन्यमा ९ मिटर, करखुसी खोलामा ६ मिटर दूरी कायम गरी निर्माण गर्न मिल्ने मापदण्ड निश्चित गरिएको थियो । सर्वोच्चको परमादेशले ती खोलामा पनि थप २० मिटर छाड्नुपर्ने छ । यतिमात्रै नभएर, टुकुचा, राजकुलो र खोल्साहरुमा पनि थप २० सहित २४ मिटर छाड्नुपर्छ ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले काठमाडौं उपत्यकाका नदी आसपासमा बस्नेहरुमा हलचल ल्याइदिएको छ । अझ, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले परमादेश कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन भन्दै साउन १६ गते सामाजिक सञ्जालमा गरेको पोष्ट र ३० गते सूचना प्रकाशित गरेपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको छ । प्रमुख शाहले प्रकाशित गरेको यो सूचनाले महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमै उपप्रमुख सुनिता डंगोललगायतले विरोध जनाउनु भएको थियो ।
यही विषयमा एमाले-कांग्रेससहितको सर्वदलीय टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाललाई भेट गरेर फैसलाले पारेको असरबारे जानकारी गराएका छन् । जवाफमा उनीहरुले फैसला बिरुद्ध सरकार भ्याकेटमा जानुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयनमा विवाद भएपछि सरकारले भ्याकेटमा जाने वा त्यसविरुद्ध अर्को मुद्दा दर्ता गर्ने बारे तयारी गरिरहेको छ । योसँगै सरकारले परमादेश कार्यान्वयन गर्दा हुने क्षति अध्ययन गर्न कार्यदल पनि गठन गरेको छ । भदौ १६ मा गठित कार्यदललाई आगामी मंगलबारसम्म प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।
