काठमाडौं । दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत कपिलमान श्रेष्ठले संविधानले आफूलाई राजदूत बन्नका लागि संविधानले नरोकेको दाबी गर्नुभएको छ ।
प्रस्तावित राजदूतहरुको सुनुवाइको क्रममा उहाँले संविधानमा कतै आफूलाई नियुक्ति गर्न रोकेको भए प्रमाणित गर्न सांसदहरुलाई चुनौती समेत दिनुभयो । प्रस्तावित राजदूत श्रेष्ठ मानवाधिकार आयोगको सदस्य भएकाले राजदूत बन्न नमिल्ने भनेर संसदीय समितिमा उजुरी परेको थियो ।
उहाँले २०४८ सालमा निर्वाचन आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सुर्यप्रसाद श्रेष्ठलाई बेलायतको राजदूत बनाएको नजिर भएको भन्दै उहाँले यस विषयमा विवाद गर्नु नपर्ने समेत बताउनुभयो ।
