काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै छानबिनको मागसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी रमेश खरेलले एन्टिकरप्सन नेटवर्कका तर्फबाट अख्तियारमा उजुरी दिनुभएको हो ।
उजुरीमा उर्जा उत्पादक कम्पनीसँग विद्युत् खरिदका लागि पीपीए गर्दा घिसिङले घोटाला गरेको आरोप लगाइएको छ । घिसिङले ६६ वटा कम्पनीसँग कानुन विपरीत पीपीए गर्दा सरकारको खातामा आउने १ करोड १७ लाख २६ हजार ५२० रुपैयाँ राजस्व गुमेको उजुरीमा दाबी गरिएको छ । प्राधिकरणले २०७५ र २०७६ सालको विभिन्न मितिमा विभिन्न उर्जा उत्पादक कम्पनीहरुसँग पीपीए गरेको थियो ।
यसैगरी घिसिङले प्राधिकरणलाई नक्कली नाफामा देखाएको आरोपसमेत उजुरीमा छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवादमा सरकारले गठन गरेको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनको केही अंशअनुसार घिसिङले तयार गरेको बिललाई फेरि हिसाब गरेर यकिन गर्नसमेत माग गरिएको छ ।
यसैगरी तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङलाई जोगाउन मन्त्रिपरिषद्ले पहिले गरेको निर्णयविपरितको पत्र पठाएर सरकारले नै किर्ते काम गरेको आरोप लगाइएको छ । रसुवामा निर्माण गरिएका सान्जेन जलविद्युत् आयोजना र रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको विजुली लैजाने प्रशारणलाइन निर्माण गर्नुपर्ने प्राधिकरणले समयमै काम नसक्दा दैनिक एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिजुली खेर जानुको जिम्मेवारी घिसिङले लिनुपर्ने दाबी उजुरीमा छ ।
प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेकाले छानबिन गरी कारबाही गर्न समेत खरेलले माग गर्नुभएको छ । घिसिङले आफ्ना दाजुभाइको नाममा करोडौं लगानीमा तेन्डल हार्डजेवेयर खोलिदिएको र ५५ करोड खर्च गरेर लामा कन्स्ट्रक्सनको सेयर नै खरिद गरिदिएको तर कर छल्न ९ करोड ६० लाख मात्र बुझाएको आरोप लगाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्युत् प्राधिकरणको खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै आएको तर अनुसन्धान नभएकोतर्फ पनि अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
