धादिङ । असार, साउन र भदौमा कुनै पनि बहानामा नदीमा ठुला मेसिनको प्रयोग गरी उत्खनन् गर्न पाइँदैन । तर धादिङका खोला तथा नदीमा भने रातभर स्काभेटर र जेसीभी प्रयोग गरेर उत्खनन् गरिएको खुलासा भएको छ । साउनमा अवैध उत्खनन् हुँदा पनि प्रशासन विभिन्न बाहानामा पन्छिने गरेको छ ।
रातभर उत्खनन् हुन्छ भन्ने सूचनाका आधारमा समाचारका लागि हामी गजुरी गाउँपालिकाको वेल्खु नजिक त्रिशूली नदी पुग्दा त्यहाँ आधा दर्जनभन्दा बढी मेसिनले निर्वाध बालुवा उत्खनन् गरिरहेको देखियो । मध्यरातमा नदीबाट उत्खनन् गरिरहेका अधिकांश मेसिनले बत्ती समेत निभाएका थिए ।
नदीसम्म पुग्न सुरक्षाकर्मीको सहयता जरुरी थियो । हामी सुरक्षाकर्मीसहित रातको १२ बजे नदी छेउमा पुग्दा त्यहाँ काम गरिरहेकाहरु उपकरण छाडेर भागे । २०७९ पुष २० गते तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अवैध उत्खनन् रोक्न देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । उहाँको निर्देशन तीन साता पनि टिकेन । माघ ११ गते स्पष्ट निर्देशन बिनै विगतमा जस्तै गृह मन्त्रालयले बन्द क्रसर उद्योगहरु असार मसान्तसम्म सञ्चालन गर्न दिने गरी निर्णय गर्यो ।
गृह मन्त्रालयको यहीँ निर्देशन नै जथाभावी अवैध उत्खननको लागि सजिलो बाटो बन्यो । त्यसयता पनि उत्खनन् रोक्ने प्रयास नभएका होइनन् । तर ती पनि निर्देशनमै सीमित भए । त्यसो त गृह मन्त्रालयको २०७७ कात्तिक २५ गतेको निर्णयले प्रभावकारी नियमन गरी उत्खनन् रोक्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको थियो ।
२०७७ मंसिर २३ गतेको निर्णयले यो सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पनि अनुगमनबाट पन्छिने बहाना मिलेको छ । वेल्खुमा छेवैमा सशस्त्र प्रहरीको राजमार्ग सुरक्षा गुल्म समेत छ जसले यो उत्खनन् देखे पनि नदेखे जस्तो गर्ने गरेको छ ।
त्यस्तै चौतर्फी दबाबपछि नियमनका लागि प्रहरी परिचालन गर्ने स्थानीय प्रसासनले प्रहरीले समातेको उपकरण प्रहरीले समेत थाहा नपाउने गरी स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाइएको बहानामा छाडिदिने गरेको छ । किन अवैध उत्खनन् रोकिएन भनेर बालुवा व्यवसायी समेत रहेका गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठलाई हामीले बुझ्न खोज्दा उहाँ सम्पर्कमा आउन चाहनु भएन ।
त्रिशूली नदीको वेल्खुमा मात्र होइन, चिरौंदी, मलेखु खोला, दरियाल खोलामा पनि रातभर मेसिनको प्रयोगरी अवैध उत्खनन् हुने गरेको छ ।
