काठमाडौं । संविधान संशोधनको जगमा संसद्का दुई ठूला शक्ति नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले एकठाउँमा आइपुगेका छन् । दुई दलबीच भएको सहमतिबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्लाई पनि जानकारी गराइसक्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा संसद्को रेकर्डमै बसेको छ । यो सहमतिले कानुनी वैधता पाउँछ या पाउँदैन भन्ने त फरक कुरा हो । तर प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर बोलेको विषय कार्यान्वयन गर्न भने दुवै दललाई दबाब परेको छ ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिको कानुनी वैधता के हुन्छ ? यदि यसमा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गरिएनन् भने त्यसको कानुनी उपचार खोज्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रमबाटै प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिबारे जानकारी गराउनुभयो । जसमा ओलीले दुई वर्ष सत्ता सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ ।
अब यो सहमतिबमोजिम सत्ता हस्तान्तरण भएन भने के कानुनी उपचार खोज्न सकिन्छ ? कानुनविद् टीकाराम भट्टराई भन्नुहुन्छ- यो संसद्बाट नेपाली जनतासँग गरिएको प्रतिबद्धता हो र यसको कानुनी वैधता हुन्छ । ‘यो सहमति कांग्रेस र एमालेको बीचमा मात्रै कायम रहेन । हरेक दल सांसद र जनताले प्रश्न सोध्ने कानुनी आधार बनेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
उपचार खोज्ने कुरा स्पष्ट नभए पनि जसरी संविधान संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेर संसद्को सहमति उहाँले पाउनुभएको छ । त्यसैगरी सत्ता बाँडफाँटको प्रतिबद्धता गरेर उहाँले संसद्समक्ष दुई वर्षपछि सत्ता छाड्ने वाचा भने गर्नुभएको छ ।
यसअघि हुने गरेका गोप्य सहमतिभन्दा फरक, यो सहमति संसदमार्फत सिंगो मुलुककै सामु गरिएको प्रतिबद्धताका रुपमा आएकाले यसको पालना नगरेमा उनीहरु प्रश्नको घेरामा पर्न सक्छन् । भट्टराईले भन्नुभयो, ‘यसपटकको सहमति यसअगाडि दलका बीचमा भएको सहमतिजस्तो होइन । सिंगै मुलुको प्रतिबद्धता हो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ताव गरेबमोजिम संसद्ले दुईतिहाइ मतका साथ संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउनसमेत सहमति दिएको विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेको बुझाइ छ ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले विकास-निर्माणमा गति दिने, नीतिगत सुधार गर्नेदेखि र सुशासन कायम गर्नेसम्मको प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । बढ्दो बेरोजगारी र त्यसले निम्त्याएको निराशा चिर्दै वैदेशिक पलायन रोक्न सरकारले कस्तो कदम चाल्ला भन्ने चासो पनि छ । लामो समयदेखि माग हुँदै आएका तर संसद्ले बनाउन नसकेका कानुन निर्माण पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने सुझाव वाग्लेको छ ।
संसद्बाट सार्वजनिक गरिएकाले यसको कानुनी वैधता त हुने भयो तर यो कानुनीभन्दा पनि बढी नैतिक बन्धनकारी दस्ताबेज हो । अर्कोतर्फ सत्ताको आयु नै तोकेर गरिएको सहमितले सरकारको गतिलाई कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने प्रश्न पनि छ ।
