काठमाडौं । कानुनले नै तोकेको समयभित्र बजेट नल्याउनेलाई पालिकालाई कारबाही गर्ने ठोस कानुन र संरचना नहुँदा सुशासनमाथि सधैं प्रश्न उठ्ने गरेको छ । स्थानीय तहले हरेक वर्ष असारको १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनिवार्य ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर बजेट नल्याउने पालिकाका जनप्रतिनिधिमाथि नैतिक प्रश्न उठाउनेबाहेक कारबाही गर्ने कुनै संरचना छैन । बजेट पारित नगरी खर्च गरे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाउन सक्छ भने अख्तियारले अनियमितताको प्रतिवेदन दिन सक्छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ३२ वटा पालिकाले समयमा बजेट ल्याएनन् । तर ती पालिकालाई कुनै कारबाही भएन र तिनीहरुको खर्च पनि रोकिएन । यो वर्ष पनि अहिलेसम्म ४९ वटा पालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । जबकि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ र ५ अनुसार स्थानीय तहको सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने र सोही दफाको उपदफा ६ बमोजिम असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । अहिले बजेट नल्याउने पालिकामध्ये १ उपमहानगर, १२ नगर र ३६ गाउँपालिका छन् ।
बजेट पारित नगरी खर्च गरिए त्यो बेरुजु मात्रै होइन अनियमितता नै ठहर्छ । त्यति हुँदा पनि पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले संघीय सरकारबाट पाएको रकम शिक्षक कर्मचारीलाई तलब खुवाउनेदेखि अन्य नियमित काममा खर्च गर्दै आएका छन् । ‘कसरी मिलाउने ? जसरी पनि तलब भत्ता र सामाजिक सुरक्षा भत्ता त खुवाउनै पर्छ । त्यसमा हामी लागेका छौं,’ बौधिमाई नगरपालिका २, रौतहटका वडाध्यक्ष धर्मेन्द्रप्रसाद पटेल बताउनुहुन्छ ।
अघिल्लो वर्ष बजेट पास नगरी खर्च गरेका स्थानीय तहलाई संघ र प्रदेशले दिने रकम यस वर्ष पनि रोकिएन । पालिकाले पाउने ससर्त र समानीकरणको ४ प्रतिशत अनुदानबाहेक अरु रकम रोक्ने कानुनी व्यवस्था पनि छैन । यो अनुदान नपाउँदा पनि पालिका सञ्चालन गर्न खासै समस्या नहुने भएकाले जनप्रतिनिधिबीच विवाद र व्यक्तिगत स्वार्थ देखाएर बजेट ल्याउन पालिकाले अटेर गर्दै आएका हुन् । स्रोत बाँडफाँटको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग पनि पालिकाको अटेरीप्रति निरिह देखिन्छ ।
अघिल्लो वर्ष डोल्पाको डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकाले बजेट नै ल्याएन । यस्तै २०७८ सालमा रौतहटको बौधिमाई र राजदेवी नगरपालिका तथा सप्तरीको छिन्नमस्ता र पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकाले समेत बजेट नल्याई बजेट खर्च गरे । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले संघ र प्रदेशबाट जाने अनुदान स्थानीय पालिकाको खातामा स्वत: पठाउँछ ।
त्यस्तो रकम बजेट पास नगरी खर्च गरे अनियमिता ठहर्छ र जो कसैले उजुरी गरे अख्तियारले आर्थिक अनियमिततामा मुद्दा चलाउन सक्छ । तर अहिलेसम्म अख्तियारले यसैका आधारमा कसैमाथि मुद्दा चलाएको छैन । संघीय सरकारले बजेट पारित नगरी खर्च नगर्न पालिकालाई बाध्य पार्न पनि सक्दैन ।
यसले पालिकामा बजेट ल्याए पनि हुन्छ नल्याए पनि हुन्छ । संघले पठाएको रकम वैधानिक आधारविना खर्च गरे पनि हुन्छ भन्नेजस्ता स्वच्छन्द अवस्था देखिएको छ । ‘सहजीकरण हामीले गर्छौं तर तीनै तहको सरकार स्वतन्त्र भएकाले हामीले बाध्यकारी गर्न सक्ने छैनौं,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुली बताउनुहुन्छ ।
पालिकाको यो स्वच्छन्दताले सुशासनमै प्रश्न उठेको छ । संविधानबमोजिम तीनै तहका सरकार स्वायत्त छन् । यिनीहरुले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आफैं तय गर्छन् । तर यो स्वायत्तता स्वच्छन्दतामा परिणत हुँदा पनि न संघले न अख्तियार न महालेखा कसैले नियमन र कारबाही गर्न सकिरहेका छैनन् ।
