काठमाडौं । न्युरोडको सडकमा अधिकार क्षेत्रको विवाद आएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले कानुनी लडाइँ लडेर अधिकार स्थापित गरेको छ । उच्च अदालत पाटनले काम नरोक्नू भनेर सडक विभागलाई अन्तरिम आदेश दिएपछि महानगरपालिकाले न्युरोडमा फुटपाथ विस्तारको काम पुन: सुरु गरेको हो ।
स्थानीय तह र प्रदेशले सडक मर्मत र विस्तार गर्न संघको स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता छ । कानुनको अभाव देखाउँदै संघ सरकारले राष्ट्रिय राजमार्ग बाहेकका सडकहरु पनि आफ्नै मातहतमा रहेको तर्क गरिरहेको छ । बजेट विनियोजन, ठेक्का-पट्टा र मर्मतको काम पनि संघले नै गरिरहेको छ । यसले सडक बन्ने भन्दा पनि विवाद मात्रै बढी हुने काम भइरहेको छ ।
न्युरोड इन्द्रचोकदेखि जुद्द सालिकसम्मको बाटोमा संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाबीचको विवादले पटक-पटक बनाउने र भत्काउने शृंखला चलिरहेको छ । संघीय सरकार र स्थानीय तहबीचको यो विवाद के हो ? र किन सडकमा संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीयतहबीच विवाद बढ्न थालेको छ त ?
काठमाडौं महानगरले कानुनी लडाइँ लडेरै न्युरोडको सडकमा फुटपाथ बनाउने स्वीकृति पाएपछि संघ सरकारलाई स्थानीय तह र प्रदेशहरुलाई सडक हस्तान्तरण गर्न दबाब बढेको छ । तर, राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहलाई सडक हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहले नै पनि आफ्नो मातहत ल्याउन पहल नै गरिरहेका छैनन् ।
कानुनी अड्चन देखाउँदै सडकको अधिकार हस्तान्तरण गर्न नमिलेको दाबी गर्ने संघीय सरकार बजेट, जनशक्तिको कारण देखाउँदै मर्मतसम्भार गर्ने दायित्वबाट पनि पन्छिँदै आएको छ । यो विषयमा राज्यबाटै निरुपण हुनुपर्ने सडक डिभिजन काठमाडौंका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारी बताउनुहुन्छ ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले सडकमा गरिरहेको कामबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सडक विभागका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गर्दा राष्ट्रिय राजमार्गसहित रणनीतिक सडक प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिन नहुने ब्रिफिङ भएको स्रोतको दाबी छ । काठमाडौंको न्युरोड सडक पनि रणनीतिक हो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र मात्रै यस्तो सडक १४८ किलोमिटर छ भने देशभर तीन हजार ३६६ किलोमिटर छ । जानकारहरुको तर्क छ कि यस्ता सडक स्थानीय तहको जिम्मा दिन कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व नै मान्दैनन् । आखिर किन त ? ‘राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासन दिन मान्दैनन् । अधिकार गुम्ने र काम गर्न नपाइँने डर भएर होला,’ सडक विभागका पूर्वनिमित्त महानिर्देशक शिवप्रसाद नेपालको भनाइ छ ।
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय, ग्रामीण र कृषि सडक स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा छ । अनुसूची ६ अनुसार प्रदेश लोकमार्गहरु प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा छ । अनुसूची ५ अनुसार राष्ट्रिय यातायात नीतिसहित रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने व्यवस्था छ । यसरी संघीय सरकारले राष्ट्रिय लोकमार्ग (राजमार्ग) को व्यवस्थापनबाहेक सबै सडक प्रदेश र स्थानीय तहलाई छाड्नुपर्ने हो ।
२०७५ सालमा संशोधन भएको सडक ऐन २०३१ मा राष्ट्रिय लोकमार्ग, प्रदेश लोकमार्ग, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, शहरी सडक, कृषि सडक र तोकिएबमोजिम अन्य सडक भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । तर, ती सडकहरु कुन-कुन निकाय मातहत रहने भनी कार्यक्षेत्र स्पष्ट छैन । यसर्थ स्थानीय तह र प्रदेशलाई सडकको अधिकार पनि नदिने, झुलाएर राख्ने, ठेक्का-पट्टा र बजेट आफैं चलाइराख्ने संघको रणनीति प्रस्ट देखिन्छ ।
