काठमाडौं । सहकारीपीडितहरुले संसदीय विशेष समितिसमक्ष आफ्नो बचत फिर्ताका लागि गुहारेका छन् । समितिमा पुगेका उनीहरूले गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेको देखि बचत फिर्ता नपाउँदाको मानसिक पीडासम्मको कथा सुनाए । उनीहरूले सहकारीको चल अचल सम्पत्ति सरकारले नियन्त्रणमा लिएर बचत फिर्ता दिन त माग गरे, तर, न्याय पाउनेमा उनीहरूलाई अझै शंका छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंककी पूर्वकर्मचारी ललितपुरकी शकुन्तला ढकाललाई आजकाल न दिनमा भोक छ, न रातमा निद्रा । १० वर्षको अवधिमा जम्मा गरेको करिब २ करोड रुपैयाँ भक्तपुरको नागरिक विकास सहकारीले फिर्ता नदिएपछि सरकार र प्रशासन गुहार्न थाल्नु भयो । बुधबार आफ्नो समस्या संसदीय छानबिन विशेष समितिले सुन्ने थाहापछि केही आशावादी हुँदै सिंहदरबार पुग्नुभयो ।
समितिले सहकारी पीडितहरूलाई बुधबार सिंहदरबार बोलाएर ढकाल लगायतको कुरा सुनेको हो । पीडितहरूले सहकारीको रकम गैरकानुनी तवरले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गरिएको भन्दै गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक एवं गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न माग गरेका छन् । पीडितहरूले रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि प्रहरीले जाहेरी समेत लिन नमानेको पीडा समितिसमक्ष उनीहरूले पोखे ।
गोर्खा मिडिया नेटवर्क जस्तै सहकारीका पैसा अन्यत्र लगेर अपचलन गरिएका अन्य पीडितले पनि गम्भीर छानबिन र न्याय तथा पैसा फिर्ताको माग गरेका छन् । समस्याग्रस्त २० र अन्य ९ सहित २९ सहकारीका पीडितहरूको एकै स्वर थियो-सबै सहकारीहरूको चल अचल सम्पत्ति सरकारले नियन्त्रणमा लिएर पीडितहरूलाई फिर्ता देओस् ।
प्रभावितहरूले पीडकहरूलाई सहज हुने गरी बनेको कानुन तत्काल संशोधन तथा नियमनको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् । करिब ३२ जनाको दुखेसो सुनेपछि सभापति सूर्यबहादुर थापाले पीडितलाई न्याय दिलाउने गरी छानबिन गर्ने वाचा गर्नुभयो । हाल हिरासतमा रहेका सहकारीका सञ्चालकहरूसँग पनि सोधपुछ गर्ने र तथ्य प्रमाण खोज्ने उहाँको भनाइ छ ।
करिब पाँच सय सहकारीका लाखौँ पीडितहरू ठगिएका छन् । ५० हजारभन्दा बढी पीडितबाट ११ अर्बभन्दा धेरै रकम एकै वर्षमा ठगिएको प्रहरीको तथ्यांक छ । यी सबैको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्ने म्यान्डेट संसदीय छानबिन विशेष समितिलाई छ ।
