काठमाडौं । चीन सरकारसँग सहमति भएको ६ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि काठमाडौंको चक्रपथ विस्तार दोस्रो खण्ड अर्थात् कलंकीदेखि चाबहिलसम्मको सडकको काम अघि बढ्न सकेको छैन । जसले गर्दा नागरिकले हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलोको सास्ती खेप्नुपरेको छ । नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गरेको भन्दै सांसदहरूले चक्रपथको दोस्रो खण्ड विस्तार अघि बढाउन संसद्मै जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस मात्रै गरेका छैनन्, चिनियाँ राजदूतलाई समेत भेटेर दबाब दिइरहेका छन् । आखिर किन भइरहेको छ त चक्रपथ विस्तारमा ढिलाइ ?
निर्माण सक्ने भनेको करिब ६ वर्षसम्म पनि कलंकी-चावहिलसम्म चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तारको काम नै सुरु भएको छैन । चक्रपथ विस्तार नहुँदा धुलो र हिलोको समस्या भोग्नुपरेको भन्दै सडकदेखि संसद्सम्म सरकारमाथि दबाब परेको छ । तर सरकार भने सुनेको नसुनै गरी बसेको छ ।
यतिमात्रै होइन गत जेठ ३० गते नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले त संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव नै पेस गर्नुभयो । जसमा सत्तापक्षकै सांसदहरूले समर्थन गरेका छन् । तर यो विषयमा सदनमा छलफलसम्म भएको छैन । सांसद पौडेलले त सरकारले नसुनेको भन्दै चिनियाँ राजदूत छन् सोङलाई भेटेरै सम्झौताअनुसार चक्रपथ विस्तारको काम छिटो सक्न आग्रह नै गर्नुभएको छ । संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराउनेहरूले शनिबार कंलकीदेखि चाबहिलसम्म दबाब यात्राको तयारी गरेका छन् ।
त्यसो त पहिलो चरणको विस्तार गर्दा आवश्यकता अनुसार डिजाइन हुन सकेको थिएन । त्यही कारण अहिले ग्वार्कोमा फ्लाइओभर राखिँदै छ । यस्तै दोस्रो खण्डमा पनि भविष्यमा बढ्न सक्ने यातायातको चाप धान्न सक्ने आवश्यक संरचना बनाइ दिन नेपालले चिनियाँ पक्षसँग आग्रह गरेको छ ।
सुरुमा भएको सम्झौताभन्दा फरक माग नेपालले गरेपछि चिनियाँ पक्षले निर्माणमा ढिलाइ गरेको हो । ढुङ्गेधारा, वसुन्धरा, गोंगवुलगायतका स्थानमा अन्डर पास राखिदिन र केही ठाउँमा पुल र ओभर पास पनि राखी दिन नेपालले आग्रह गरेको छ । तर पहिले भएको सम्झौतामा सडक र पुल ८ लेनको बनाइदिने उल्लेख थियो । चिनियाँ पक्षले पनि सडक निर्माणका लागि चाहिने हेवी इक्यूपमेन्टलगायतका सामग्री ल्याउँदा कर छुट दिनुपर्ने सर्त राखेको छ । नेपाल र चिनियाँ पक्षका फरक–फरक प्रस्ताव आएको र त्यसमा सम्झौता नहुँदा बाँकी रहँदा चक्रपथ विस्तारको काम अघि बढ्न नसकेको हो ।
६ वर्षपछि आएर बल्ल चिनियाँ पक्षले एक्सचेन्ज नोट पठाएको छ । नेपालले पनि थप गर्नुपर्ने संरचना समेटेर लेटर एक्चेन्ज तयार गरेको छ । तर त्यसमा कहिले सम्झौता हुन्छ अझै टुंगो छैन । लेटर एक्चेन्जमा हस्ताक्षर गर्ने अर्थ मन्त्रालय अहिले मौन छ । जबकि एक्चेन्ज लेटरमा दुईपक्षबीच हस्ताक्षर नभएसम्म डिजाइनसमेत बनाउन मिल्दैन ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन यही असार २७ गते चीनको बेइजिङमा हुने उच्चस्तरीय सम्मेलनमा जाने तय भएको छ । दोस्रो खण्डको चक्रपथ विस्तारको सम्झौतामा दुईपक्षबीच हस्ताक्षर गर्ने नेपालका लागि यो कार्यक्रम अवसर हुनसक्छ ।
