धादिङ । मनसुन सक्रिय भएसँगै देशभर बाढी, पहिरो र डुबानका घटनाले जनधनको क्षति हुने क्रम बढेको छ । ती घटनाका पीडितले समयमा उद्धार र राहत पाउन नसकेको भनेर सरकारको आलोचना हुने गरेको छ । तर विपद्का बेला खर्च गर्न भन्दै सबै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने विपद् व्यवस्थापन कोषमा भने करौडौं रुपैयाँ थन्किएर बसेको छ ।
विपद् व्यवस्थापन केन्द्र धादिङको कोषमा १२ करोड ५२ लाख रुपेयाँ मौज्दात छ । गृह मन्त्रालय मातहतमा रहने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा हुने विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको कोषमा विपद्का बेलामा खर्च गर्न रकम हुन्छ । सो रकम विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कामका लागि प्रयोग गरिनेछ भनेर विपद्सम्बन्धी ऐन २०७४ मा उल्लेख छ ।
कोषमा रकम थन्किएर बसेको छ । पछिल्लो समय देशभर बाढी पहिरो र डुबानको समस्या बढ्दो छ । वर्षाअघि विस्थापित भएकाहरुको पुन:स्थापना हुन सकेको त छैन नै पीडितले तत्काल पाउनपर्ने राहत पनि सहजै प्राप्त गर्ने अवस्था छैन ।
धादिङमा जस्तै दोलखाको विपद् कोषमा झन्डै दुई करोड २६ लाख रुपैयाँ रकम छ भने बाँकेमा ९२ लाख रुपैयाँ रकम छ । मोरङमा ६८ लाख रुपैयाँ लमजुङमा विपद् व्यवस्थापन कोषमा एक करोड ५४ लाख रकम छ । तर कोषको रकम विपदको सीमित कामका लागि प्रयोग गर्न सकिने त्यो पनि तालुक निकायसाग अनुमति कुर्नुपर्ने झन्झटिलो कार्यविधिले यो कोषको प्रभावकारी परिचालन हुन सकेको छैन ।
विपद् व्यवस्थापन कोषमा रहेको रकम बाढी, पहिरो र डुबानमा परेका नागरिकलाई सामान्य सहयोगमा मात्र नभई अवस्था हेरी तत्काल पुन:स्थापनसम्मका लागि खर्चिनुपर्ने विपद् व्यवस्थापनविद् गंगालाल तुलाधर बताउनुहुन्छ ।
विपद्को सामना गरिरहेका नागरिकका लागि तत्काल उद्धार र उचित पुन:स्थापना जरुरी हुन्छ । एकातिर त्यही प्रयोजनका लागि कोषमा रकम थन्काएर बस्ने अर्कोतर्फ विपद्बाट पीडित बनेका नागरिकलाई कष्टकर जीवन जिउन बाध्य बनाउन हुन्न । यसका लागि विपद् व्यवस्थापन कोषको रकम परिचालन प्रक्रिया सहज बनाउनु जरुरी छ ।
