वीरगञ्ज । अगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि संघीय सरकारले ल्याएको बजेटले वीरगन्ज महानगरलाई असहयोग गरेको भन्दै महानगरका जनप्रतिनिधिहरुले गुनासो गरेका छन् । नजिकै रहेको भरतपुर महानगरका लागि झन्डै १५ अर्ब बजेट बिनियोजन गरेको संघीय सरकारले मधेस प्रदेशको एक मात्रमहानगर वीरगन्जलाई दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ ।
मुलुकका ६ वटा महानगरमध्ये वीरगन्ज मधेस प्रदेशको एक मात्र महानगरपालिका हो । आर्थिक नगरीको पहिचान बनाएको वीरगन्जले मधेस प्रदेशको मात्र नभइ अन्य प्रदेशका नागरिकका लागि पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दैआएको छ । वीरगन्जलाई मधेस प्रदेशकै उत्कृष्ठ, सफा र सुन्दर सहरको रुपमा विकास गर्न र वीरगन्जको छविलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउन वैभव वीरगन्जको नारालाई बोकेर महानगर अभियानकै थालनी गरेको छ । तर वीरगन्जको यो अभियानमा संघीय सरकारको बजेट बाधक बनेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि संघीय सरकारबाट दुई अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको वीरगन्जले प्रदेश सरकारको अनुदान र आन्तरिक श्रोतबाट प्राप्त हुने आयलाई मध्यनजर गर्दै तीन अर्ब २१ करोड रुपैयाँको अनुमानित बजेट ल्यायो । तर प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानसँगै आन्तरिक श्रोतबाट प्राप्त हुने आय त घटयो नै, संघीय सरकारले समेत अनुदानमा कटौती गर्यो । जसका कारण चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालित विकासका अत्यधिक योजनाहरु प्रभावित भयो । अगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि भने वीरगन्जले प्राप्त गर्ने समपूरक अनुदान पूर्ण रुपमा कटौती गरेको संघ सरकारले विशेष अनुदानको रकम पनि घटाएर दुई अर्ब १० करोडमा झारेको छ ।
मधेस प्रदेशकै एक मात्र महानगर वीरगन्जको बजेट कटौती हुँदा विकास प्रभावित हुने वडा अध्यक्षहरुको गुनासो छ । मधेस प्रदेशसँगै जोडिएको कोशी प्रदेशको विराटनगर महानगर र बागमती प्रदेशको भरतपुर महानगरले पाएको बजेटभन्दा वीरगन्जले पाएको बजेट अत्यन्तै कम रहेको वीरगन्ज महानगरका जनप्रतिनिधिहरुले गुनासो गरेका छन् ।
