संघीय समपूरक र विशेष अनुदानबाट मधेश प्रदेश वञ्चित

धनुषा । प्रशासनिक कमजोरीका कारण मधेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष संघीय सरकारको अनुदानबाट वञ्चित हुने भएको छ । समपूरक र विशेष अनुदानका लागि समयमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा यो स्थिति सिर्जना भएको हो । देशभरबाट ३ हजार ६ सयभन्दा बढी प्रस्ताव राष्ट्रिय योजना आयोगमा परे पनि मधेश प्रदेशबाट एउटा पनि प्रस्ताव नपरेका कारण बजेट कटौती भएको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत वैशाख तेस्रो साता सर्लाहीको एक कार्यक्रममा आगामी वर्षको बजेटमा मधेशलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । तर, बजेट ल्याउँदा मधेश अनुदान कटौतीमा पर्‍यो । सरकारले मधेशलाई उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान कटौती गरेर संघीयताविरोधी चरित्र देखाएको आरोप छ ।

तर, प्रदेश सरकारको प्रशासनिक लापरबाहीकै कारण अनुदान कटौतीको अवस्था आएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले गत मंसिर अन्तिममा सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई माघ मसान्तभित्र समपूरक र विशेष अनुदानका लागि सिफारिस पठाउन परिपत्र गरेको थियो । तर, आयोगले मागे अनुसारको क्रमागत योजनाको प्रगति विवरण, ठेक्का सम्झौता, भुक्तानीको प्रतिलिपि, आयोजनाको फोटोलगायत आवश्यक कागजात मन्त्रालयहरुले उपलब्ध गराउन नसकेपछि प्रस्ताव स्वीकार भएनन् । यही कारण यो स्थिति उत्पन्न भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।

मधेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत सामाजिक विकासका लागि विशेष अनुदानतर्फ ३० करोड रुपैयाँ र भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि समपूरकतर्फ एक अर्ब रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो । तर, अनुदान कटौतीले संघीय सरकारको सहयोगमा यसअघि सुरु भएका तर सम्पन्न हुन नसकेका क्रमागत आयोजनाप्रति चिन्ता बढाएको छ । किनकि, आगामी आर्थिक वर्षमा चालु अवस्थामा रहेका योजनाको ८० करोडभन्दा बढी भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व छ ।

समपूरक अनुदानसम्बन्धी तेस्रो संशोधन कार्यविधि, २०७७ र विशेष अनुदानसम्बन्धी तेस्रो संशोधन कार्यविधि, २०७७ मा संघीय समपूरक अनुदान तथा संघीय विशेष अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

दुवै अनुदानका लागि प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा पालिकाबाट राष्ट्रिय योजना आयोगमा अनलाइनमार्फत प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि कुल लागतको ५० प्रतिशत प्रदेशले र ५० प्रतिशत रकम संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।