सुर्खेत । छोरीप्रतिको विभेद हटाउन तीनै तहका सरकारले छोरीलाई शिक्षा र सीप दिलाउँदै उद्यमशील बनाउन हरेक वर्षको बजेटमा कुनै न कुनै नयाँ कार्यक्रम बनाउँछन् । यस वर्ष पनि संघीय सरकारले ‘प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम’ ल्याएको छ । छोरीप्रति विभेदको खाडल रहेको सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेश प्रदेशका सरोकारवालाहरुले यस्ता कार्यक्रम लोकप्रिय देखिए पनि कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन् । विगतका यस्तै कार्यक्रम यी प्रदेशमा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
तराईका जिल्लामा दाइजो प्रथाका कारण छोरीहरुमा ठूलो विभेद छ । यो विभेद हटाउन छोरीहरुलाई पढाउने र महिलाहरुलाई सीप सिकाएर आत्मनिर्भर बनाउने मुख्य उद्देश्यले संघीय सरकारले ल्याएको बजेटमा ‘प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम’ राखिएको छ । छोरीलाई शिक्षा दिने र सीप सिकाएर आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य कार्यक्रमको छ ।
यसले दाइजोका कारण हुने महिला तथा घरेलु हिंसाको कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ । तर यसअघि मधेश प्रदेश सरकारले छोरीलाई पढाइमा प्रोत्साहन गर्न ल्याएको ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रम पूर्ण रुपमा सफल हुन नसकेको महिला अगुवा किरण झा बताउनुहुन्छ ।
सुदूरपश्चिम र कर्णालीको समाजमा पनि महिलाप्रति सामाजिक विभेद छ । छोरीको शिक्षालाई प्राथमिकता नदिने र घरदैलोमै सीमित गराउने प्रचलन हट्न सकेको छैन । अशिक्षा र सामाजिक कुसंस्कारका कारण छाउपडी, बोक्सी, छुई प्रथाजस्ता कुरिति व्याप्त छन् । महिलालाई शिक्षा र सामाजिक रुपमा हुँदै आएको विभेद न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले कर्णाली सरकारले ल्याएको ‘छोरी बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम’, ‘बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरीको’ जस्ता कार्यक्रम अलपत्र छन् । यी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारले पर्याप्त बजेट नै दिने गरेको छैन । संघीय सरकारले ल्याएको नयाँ कार्यक्रम पनि यस्तै अलपत्र हुने त होइन भन्ने आशंका रहेको प्रदेश सभा सदस्य विजया बुढा बताउनुहुन्छ ।
सरकारले हरेक वर्ष मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेटमा ल्याएका लोकप्रिय कार्यक्रम कार्यविधि, ऐन, नियम र कानुनी जटिलताका कारण कार्यान्वयन हुने गरेको छैनन् । प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम सुन्दा लोकप्रिय देखिए पनि जम्मा १० करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट छुट्याइएको छ । यति थोरै रकमले देशभर यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कति सम्भव हुन्छ त्यो प्रश्न गर्ने ठाउँ देखिन्छ ।
