काठमाडौं । केन्द्रमा बढ्दै गएको दलीय दाउपेचको सिधा असरका कारण प्रदेश सरकारहरुमा राजनीतिक अस्थिरता र संवैधानिक संकटको जोखिम बढ्दै गएको छ ।
प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी विवाद अदालतमा मात्र पुगेका मात्र छैनन्, अदालतबाटै मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न व्यक्तिको नामै तोकेर आदेश दिनुपर्ने अवस्था बन्यो । कोशी प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी विवाद अदालतमै विचाराधीन हुँदा गण्डकीमा परमादेशले नयाँ सरकार बनेको छ ।
मधेश प्रदेशको सरकार जोगाउने गठबन्धन र भत्काउने गठबन्धनको अंकगणितमा दलहरु कहिले यता, कहिले उता गरेको गर्यै छन् । सातमध्ये कुनै पनि प्रदेश सरकारले न निर्धक्क भएर काम गर्न पाएका छन् न त प्रदेशसभाहरु कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुन सकेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा विश्वासको मत लिँदा पुर्याएको बहुमतको विषयले नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका खगराज अधिकारी सर्वोच्च अदालतको बर्खास्तीमा पर्नुपर्यो । नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे सर्वोच्चको परमादेशले मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिँदा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कसरी सामना गर्ने भन्ने चिन्ताले छोपेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम र असार १ मा ल्याउनुपर्ने बजेटको चटारो त छँदै छ । प्रदेशसभाको पछिल्लो कार्यकालमै चारवटा मुख्यमन्त्री बनाइसकेको गण्डकी राजनीतिक अस्थिरताको चक्रमा फसेको नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य गोविन्द नेपाली बताउनुहुन्छ ।
कोशी प्रदेश पनि अस्थिरताकै भूमरीमा छ । स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा यो कार्यकालको छैटौं मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका हिक्मत कार्कीविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्की सर्वोच्चमा पुगेपछि सरकार के हुन्छ भन्ने अन्योल छ । प्रदेश सरकारले निर्धक्क काम गर्ने त टाढाको कुरा भयो ।
मधेश प्रदेशमा एमाले र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा पुगेको छ । नयाँ सरकार गठन गर्ने संघीय सत्ता गठबन्धनको जोडबल र यही सरकार जोगाउने मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको रस्साकस्सीले अस्थिरतालाई नै मलजल गरेको मधेश प्रदेशका पूर्वसांसद परमेश्वर साह बताउनुहुन्छ ।
अरु चारवटा प्रदेशमा पनि राजनीतिक स्थिरता छैन । बागमतीमा मुख्यमन्त्री फेरिएको छैन तर समीकरण फेरबदल भइरहेको छ । गठबन्धनमा भाग पुर्याउन मन्त्रालय फुटाउने संसदीय समितिको संख्या बढाउने काम भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभाको यो कार्यकालमा तेस्रो मुख्यमन्त्री बन्नुभएका माओवादी केन्द्रका जोगबहादुर महराले पनि भागबन्डा पुर्याउनकै लागि मन्त्रालय टुक्र्याउनुभएको छ । सत्ता टिकाउनकै लागि प्रदेशको राज्यभार बढाइँदै छ ।
त्यसो त कर्णाली प्रदेशमा अहिलेसम्म दुईजना मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् । एमालेका यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बने पनि आफ्नै पार्टीभित्रको विवाद र गठबन्धनमा भागबन्डा मिलाउन नसक्दा सरकार विस्तार गर्न नसक्दा अहिलेसम्म अलमलमै हुनुहुन्छ ।
सुदूरपश्चिमा एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारी चौथो मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ । तर केन्द्रमा माधवकुमार नेपालको भूमिकालाई लिएर असन्तुष्ट एमालेले सरकार विस्तारमा असहयोग गर्दै आएको छ । नेताहरुको सत्ता मोह र दलहरु जोडघटाउमै व्यस्त हुँदा प्रदेशहरु लथालिंग देखिएको संघीयताविद् पुरुषोत्तम नेपाल बताउनुहुन्छ ।
संघदेखि सबै प्रदेशमा दलहरुको ध्यान सरकार जोगाउने, भत्काउने र राजनीति नियुक्तिको भागबन्डामै केन्द्रित छ । जसले जनजीविका, विकास निर्माणदेखि कानुन बनाउने काम अस्तव्यस्त बनेका छन् । यसले संघीयतामाथि नै प्रश्न उठाउनेहरुलाई बल पुगेको देखिन्छ ।
