काठमाडौं । आज १७ औं गणतन्त्र दिवस । नेपालमा २०४७ सालबाट कायम संवैधानिक राजतन्त्रको अन्त्यसँगै कार्यान्वयनमा आएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल, पेसाकर्मी लगायतको योगदान छ ।
जनतालाई तत्कालीन राज्य व्यवस्थाले कुण्ठित पारेको नागरिक स्वतन्त्रताका बारे होस् वा दरबारले गरेका भ्रष्टाचारका विषयमा होस्, सुसूचित गर्दै लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सफल बनाउने कार्यलाई सफल बनाउन नेपाली प्रेसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।
नेपालको संविधान २०४७ ले संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था अँगालेकोमा नेपाली प्रेसले राजसंस्थाको छविमा आँच आउन दिएको थिएन । २०५८ जेठ १९ को राजदरबार हत्याकाण्डपछि भने वातावरण बदलियो । नयाँ राजा ज्ञानेन्द्र शाहमा जनताका प्रजातान्त्रिक अधिकार खोसेर दरबारलाई बलियो बनाउने महत्त्वकांक्षा देखियो ।
उनले संवैधानिक सीमा नाघेर मुलुकको शासनसत्ता हातमा लिएपछि भने नागरिकको स्वतन्त्रतामा सिधा प्रहार सुरु भयो । मिडियामाथि ठाडो हस्तक्षेप त सुरु भयो नै, नागरिकको स्वतन्त्रतापूर्वक बोल्ने अधिकार संकुचित बनाइयो । निस्फिक्री हिँड्डुल गर्ने अधिकारमा समेत धावा बोलियो । त्यसको विरुद्धमा सबैभन्दा पहिले प्रश्न उठाउने काम नेपाली प्रेसले गर्यो ।
राज्यले प्रेसलाई आफूअनुकूल सञ्चालन गर्न खोज्दा कहिले व्यांग्यात्मक हाँसो तथा गीत बजाएर त कहिले प्रेस स्वतन्त्रता कायम गरिएको संविधान वाचन गरेर मिडियाले विरोध गरेको थियो । मोबाइल, टेलिफोन तथा इन्टरनेट अवरुद्ध गरी मुलुकलाई सञ्चारविहीन बनाउँदासमेत नेपाली प्रेसले जनतामाझ सत्यतथ्य सूचना र समाचार पुर्याउने कार्य अनवरत जारी राखेको नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति तारानाथ दाहाल बताउनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ- ‘पत्रकारलाई थुन्ने, धम्क्याउने र उपकरण नै लुट्ने काम ज्ञानेन्द्र सरकारले गर्यो ।’ त्यसका विरुद्ध नेपाली प्रेसले सञ्चारमाध्यम मात्र होइन, सडक र न्यायलयबाट पनि संघर्ष गर्यो जसलाई नागरिक समाज र पछि राजनीतिक दलहरुले पनि साथ दिए । वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहालका अनुसार २०६२ फागुन १ गते सर्वोच्च अदालतले शाही आयोग खारेज गरिएपश्चात नेपाली प्रेसले राजाका असंवैधानिक कदमबारे अदालतमा प्रश्न गर्ने सकिने भन्दै जनतालाई सुसूचित गर्नुका साथै राजाले गल्ती गरे प्रश्न उठाउन पाइने र अदालतबाट न्याय पाइने सूचना प्रवाह गर्न थाल्यो ।
२०६२ मंसिर ५ गते सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीबीच १२ बुँदे सहमति भएपछि सात दलको आह्वानमा सुरु भएको आन्दोलनले जनआन्दोलनको स्वरुप धारण गर्दै गयो । २०६२ चैत २४ बाट सुरु भएको जनआन्दोलनका क्रममा मजदुर, कर्मचारी, डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, शिक्षक ,पत्रकारलगायत सबै क्षेत्रका पेसा व्यवसायी आफ्नो काम छोडेर सकडमा ओर्लिए ।
नेपाली प्रेसले ती सबै घटनाक्रम प्रकाशन र प्रसारण गर्नेदेखि राजा र राजनीतिक दलका धारणा स्पष्ट पार्दै लग्यो । यो मोर्चामा सबैभन्दा अगाडि कान्तिपुर थियो । त्यही बलमा अन्तत: जनता राजतन्त्र अन्त्य गर्ने निचोडमा पुगे । जसको परिणाम आज हामीसँग गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था छ ।
आज हामी जुनसुकै विषयमा निस्फिक्री बोल्न र प्रश्न उठाउन सक्छौं, चाहे सत्तामा रहेकाहरुका बारेमा होस् वा सत्ताबाहिर रहेकाहरुका बारेमा । त्यो अधिकार स्थापित गर्नमा नेपाली प्रेस र मिडियाको भूमिका इतिहासले बिर्सन सक्दैन । यही तथ्य बुझेरै हुनुपर्छ, निरंकुशताका पक्षपोषकहरु सबैभन्दा पहिला मिडियालाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छन् ।
