काठमाडौं । सरकारले वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणका लागि अन्त:शुल्क लाग्ने सूर्तीजन्य पदार्थलाई जैविक वस्तुमा प्याकिङ गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेको छ । हचुवाका भरका आकर्षक योजना घोषणा गर्ने र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकारी प्रवृत्ति यसमा पनि देखिएको छ। वातावरण प्रदूषण गर्ने प्लास्टिकको प्रयोग निरुत्साहनमा सरकार असफल भएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा २०८१ वैशाख १ गतेदेखि कार्यान्वयन हुनेगरी वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सूर्तीजन्य पदार्थलाई प्लास्टिकको सट्टा जैविक वस्तुमा प्याकिङ गर्ने योजना घोषणा गरेको थियो । तर २०८१ को जेठ ११ भैसक्दा पनि योजना कार्यान्वयन भएको छैन । यसका लागि कार्यविधिसमेत बनेको छैन । आन्तरिक राजस्व विभागले बल्ल कार्यदल गठन गरेर छलफल थालेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाहले पनि यस विषयमा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ । शाहले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत बाँदरहरुले आफ्नो घर पनि बनाउँदैनन् र अरुले बनाएको घर पनि भत्काँउछन् भन्दै २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यको घोषणा सरकारलाई सम्झाउनु भएको छ । त्यतिमात्र होइन, काठमाडौं महानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य ऐन, २०८० को दफा ४२ मा सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
यही व्यवस्था अनुसार महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्र २०८० मंसिर २७ गतेदेखि सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरण तथा भण्डारणमै रोक लगायो । तर २ दिनमै पाटन उच्च अदालतले यो निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाइदियो । दुःखद विषय त सार्वजनिक स्थानमा चुरोट, सुर्ती, खैनी, गुट्खा लगायत पदार्थ बिक्री वितरण तथा सेवन गर्न कानुनले नै निषेध गरेको छ । सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ ले सार्वजनिक स्थानमा चुरोट, बिँडी, कच्चा सुर्ती, खैनी, गुट्खा वा यस्तै प्रकारका सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न र प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ । तर सरकारले यसमा समेत नियमन गरेको छैन ।
सरकारले नियमन नगर्ने र महानगरले बनाएको प्रावधानलाईसमेत अदालतले रोकिदिएको सन्दर्भमा महानगर प्रमुख शाहले सोध्नु भएको छ- सभाले निर्माण गरेको, माथिल्ला कानुनसँग नबाझिने उक्त कानुन कार्यान्वयन गर्न हामीले कुन उपाय लगाउनु पर्ला ?
