झापा । यातायात सेवालाई विश्वस्तरीय बनाइ देशको सामाजिक र आर्थिक विकासमा वृद्धि गर्ने उद्धेश्यले सरकारले मेची-महाकाली विद्युतीय रेल्वेको परिकल्पना गरेको छ । रेल्वेको पहिलो खण्डअन्तर्गत झापाको काकरभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म १ सय ६ किलोमिटर दुरी पर्दछ । रेलवे ट्रयाकमा ४ हजार घरधुरी र ५ हजारभन्दा बढी जग्गा कित्ता पर्छ । सरकारले ती घरजग्गा रोक्का गरेको ३ वर्ष नाघिसक्यो । तर मुआब्जा वितरण त के, मुआब्जा निर्धारणसमेत हुन सकेको छैन।
झापा विर्तामोड नगरपालिका करेलाबारीमा बस्ने कुलेन्द्र माझीको घर टिनको छानो, टाटीको भित्ता र माटाको भुइँ छ । ३ धुर जग्गा, खालखेतमा बनेको घरमा बर्खाका बेला विषालु सर्प घरभित्रै पस्छ । दैनिक मजदुरीबाट केही रकम जोहो र कही ऋणपान गरी डण्डी र ढुङ्गा संकलन गरी घर बनाउन ठिक्क पारे ।
तर पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाले घरको चुहृलोमै पिलर गाडेर हिडेपछि कुलेन्द्र बिलखबन्दमा परेका छन् । दुई वर्षदेखि न घर बनाउन पाएका छन् न मुआब्जा । रेल्वे ट्रयाकमा घरधुरी पर्नेको समस्या सबैको उस्तै छ ।
४ हजार घरधुरी तथा ५ हजार ४ सयभन्दा बढी कित्ताको पाँचसय १२ हेक्टर जमिन अधिग्रहणमा परेका छन् । सरकारले ३ वर्षदेखि बन्धक बनाएको प्रभावितको आरोप छ । चाँडोभन्दा चाँडो उचित मुआब्जा दिन उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।
रेल विभागले सरकारी दर रेट कायम गर्न खोज्दा र प्रभावितले चलनचल्तीको मुल्य खोज्दा जग्गाको उचित मूल्याकंन हुन सकेको छैन् । प्रभावितले झापा, मोरङ तथा सुनसरी तीन जिल्ला समेटेर रेलवे समन्वय, मुआब्जा मूल्याकंन तथा निर्धारण समिति बनाई दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।
रेल्वेले परियोजनाको गुरुयोजना बनाउँदा २४ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, मुआब्जा रकम ८८ करोड मात्र रहेको रेल्वे कार्यालय दमकले जनाएको छ । सरकारले स्रोतको ब्यवस्थापन गरे मुआब्जा निर्धारण र वितरणमा समस्या नरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको दाबी छ ।
जग्गा रोक्का हुदाँ बिक्री, बैकिङ कारोवार र अशंबन्डा ठप्प छ । मुआब्जा वितरण जति ढिलो हुन्छ त्यति नै लागत रकम बढ्ने निश्चित छ ।
