काठमाडौं । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मूल मर्म हो जनताको सरकार, जनताद्वारा, जनताका लागि । यही कारण हामीले राजाको शासन हटाएर जनताको शासन ल्याएको हो । नेपालमा जनताको सरकार जनताद्धारा बन्यो तर यो जनताका लागि हुन सकिरहेको छैन ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नागरिकलाई केन्द्रमा राखिन्छ अनि आर्थिक र राजनीतिक रुपमा सबल, सक्षम र सम्पन्न बनाउने नीति अवलम्बन गरिन्छ । हो- समाजवादउन्मुख नेपालको संविधानले पनि नागरिकलाई केन्द्रमा राखेको छ र कैयौं मौलिक हक प्रदान गरेको छ । तर आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा संविधानले दिएका अधिकार नागरिकले निर्धक्क प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । आमनागरिकको चाहना छ- नयाँ वर्षमा आवश्यक कानुन बनून् र संविधान प्रदत्त अधिकार उपयोग गर्न पाइयोस् ।
२०८० सालमा नेपाली समाजमा एउटा रुपान्तरण देखियो । सरकारले समलिंगी विवाह दर्ता गर्यो । विवाह दर्ता अस्थायी नै भए पनि लामो समयदेखि आफ्नो विवाहको वैधानिकताका लागि संघर्ष गरिरहेकालाई यो खबरले खुसी दियो । तीन समलिंगी जोडीका विवाह दर्ताले उनीहरु उत्साहित छन् । उनीहरु क्रमिक रुपमा समाज र राज्यले समलिंगी विवाहलाई स्वीकार गर्नेमा आशावादी पनि छन् । अब उनीहरुको माग छ- लैंगिक अल्पसंख्यकको परिचय राज्यले नै स्पष्ट रुपमा खुलाइदिनुपर्छ ।
लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका हकमा नेपालको संविधानले धारा १२ मा नागरिकताको हक, धारा १८ मा समानताको हक र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक सुरक्षित गरेको छ । तर यसको कार्यान्वयन पक्ष भने अझै सन्तोषजनक छैन ।
नेपाली समाज रुपान्तरणका लागि मुख्य मुद्दा मानिएको महिला-पुरुषबीच समानताको विषयलाई संविधानले स्वीकार गरिसकेको छ । राज्यका सबै तहमा समानुपातिक र समावेशी सहभागिता संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । महिलाको ३३ प्रतिशत आरक्षण वैधानिक रुपमा सुनिश्चित भएकै कारण स्थानीय तहदेखि संघीय संसद्सम्म महिलाको प्रतिनिधित्व छ ।
निजामती, न्याय, स्वास्थ्य, सुरक्षा सम्बद्ध निकायमा पनि महिलाको सहभागिता छ । तर सन्तोषजनक भने छैन । महिलाको सहभागिता उपस्थितिमै सीमित हुँदै छ । अब यो सहभागिता र प्रतिनिधित्व र उपस्थितिमा मात्रै सीमित नभई नेतृत्वदायी र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको छ ।
राज्यका निकायमा महिलाको सहभागिता बढाउनु त छँदै छ, समाजमा अझै बाँकी रहेको जातीय छुवाछुत र विभेद पनि हटाउनु पर्नेछ । चेतना अभिवृद्धि र कानुनको सही कार्यान्वयन गरेर मात्र जातीय आधारमा हुने भेदभाव हटाउन सकिने शिक्षक मीनबहादुर परियारको बुझाइ छ ।
संविधानले अपांगता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यसका केही सकारात्मक प्रभाव समाजमा परेको पनि छ । तर, कानुनको अभावमा अपेक्षाकृत प्रगति भने हुन सकेको छैन । समाजलाई रुपान्तरण र सही मार्गमा दिशा निर्देश गर्न सबै पक्षको साथ र सहयोग महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको संविधानले पछाडी पारिएका वर्ग क्षेत्र समुदाय सबैको सुनिश्चिचत गरेको छ । त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सरकारको हो ।
यहीकारण जनताले आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताकै सरकार, जनताद्वारा, जनताकै स्थापित गरेका छन् । तर हामीले स्थापित गरेको सरकार हाम्रो हुन सकिरहेको छैन । यो रस्साकस्सीमा नेतृत्व जिम्मेवार हुनुको साटो आफू निर्विकल्प राज्य सञ्चालन गर्ने र नागरिकले प्रश्न गर्न नपाउने गरि रैति बनाउनेतर्फ उद्दत छ ।
अहिले सरकारलाई प्रश्न नै मन पर्न छाडेको छ । नागरिकले खबरदारी गर्ने ठाउँहरुमा निषेधाज्ञाका नाममा रोक लगाइएको छ । यसले नागरिकले आवाज उठाउने र प्रश्न गर्ने ठाउँ खुम्चिँदै गएको समाजशास्त्री शारदा क्षेत्री बताउँछिन् ।
नयाँ वर्ष २०८१ मा शासन सञ्चालन पद्दति र समाजमा व्याप्त छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्यतर्फ अझ गम्भीर हुनुपर्नेछ ।
