काठमाडौं । दलित आयोगको एक अध्ययन भन्छ- नेपालमा प्रत्येक ५ मिनेटमा जातीय विभेदको एउटा घटना हुन्छ । जातीय उचनिचको बहानामा गाउँ सहरमा अझै पनि छुवाछुतदेखि जागिर नपाउनेसम्मका घटना भइरहेकै छन् । हुन त २०६३ सालमा अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्ले नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्यो । त्यसको ५ वर्षपछि कानुन पनि बन्यो । तै पनि समाजमा जातीय विभेद अन्त्य हुन सकेको छैन ।
झापाकी रञ्जु विश्वकर्मा कडरिया दलित भन्ने थाह पाएपछि गत असोजमा छिमेकीहरूले उनलाई दूध बेच्न छाडे । मुगुको सोरु गाउँपालिकास्थित खनाया स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत अनमी तुलसीकुमारीमाथि पनि गत माघमा जातीय विभेद भयो । कथित तल्लो जातको भनेर घरबेटीले डेरा छोड्न दबाब दिए । यतिसम्म कि उनले छोएको औषधिसम्म नखाने भन्दै गाउँ निकाला गर्न खोजियो ।
त्यसैगरी गत माघमै डोटीमा एक युवक होटेलमा पानी छोएको निहुँमा निर्घात कुटिए । यी त सञ्चारमाध्यमका आएका प्रतिनिधिमूलक घटनामा भए । सार्वजनिक नभएका यस्ता घटना देशभर अनगिन्ती छन् । राष्ट्रिय दलित आयोगका अनुसार नेपालमा प्रत्येक ५ मिनेटमा १ जनामाथि जातीय विभेद हुने गरेको छ । ‘हाम्रा छोराछोरीलाई बोर्डिङ अथवा सरकारी स्कुल जहाँ पठाए पनि डोमका छोराछोरी भनेर हेप्छन्,’ रौतहटकी मीना मली डोमले भनिन्, ‘साथीसँग नटाँस्सिई बस्नू भन्छन्, गाउँघरतिर जाँदा आँगनसम्म टेक्न दिँदैनन्, कतिले त ट्युबेलसम्म छुन दिँदैनन् ।
नेपालले आजभन्दा ६ दशकअघि अर्थात् सन् १९७१ मै संयुक्त राष्ट्रसंघको जातीय विभेद उन्मुलनसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गरेको थियो । आजका दिनसम्म आइपुग्दा जातीय विभेद अन्त्यका लागि थुप्रै कानुन बनिसकेका छन् । संविधानको धारा २४ र ४० मा छुवाछुत तथा जातीय विरुद्धको हकको प्रत्याभूत गरिएको छ ।
राष्ट्रिय दलित आयोगमा गत वर्ष जातीय विभेदका ५५ वटा उजुरी दर्ता भएकामा चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म ४१ वटा उजुरी आएका छन् । यो तथ्यांकले पनि जातीय विभेद र यस सम्बन्धी उजुरी बढिरहेको देखाउँछ ।
नेपालमा अहिले पनि जातियताकै आधारमा गालीगलौज गर्ने, कुटपिट गर्ने, अन्तरजातीय प्रेम र विवाहका कारण विस्थापित हुनुपर्ने तथा हत्या हुने जस्ता गम्भीर घट्ना समाजमा भइरहेका छन् । राज्यका तर्फबाट विभेद उन्मुलनको घोषणा र कानुनमा दण्डको व्यवस्था भएपछि हाम्रो काम सकियो भन्ने राजनीतिक दलहरूको मानसिकताका कारण पनि यो समस्या अझै बल्झिरहेको हो ।
