सुनसरी । यात्रुहरूको सुविधालाई ध्यानमा राखेर १० वर्ष अगाडि प्रमुख सहरहरूमा निजी पहलमा विद्युतीय रिक्सा भित्रियो । तर व्यवस्थित सडकको योजना नहुँदा अहिले विद्युतीय रिक्साको कारणले सडक अस्तव्यस्त भएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले समेत विद्युतीय रिक्सा व्यवस्थापनको नाममा एकपछि अर्को नियम लागु गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सवारी दुर्घटना कम गर्न र सडक व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त गर्न भन्दै कोशी प्रदेश सरकारले पाँच वर्षअघि नमुना सडक सुशासन कार्यक्रम लागु गर्यो । त्यो बेला विद्युतीय रिक्सा व्यवस्थापन गरी बढ्दो सवारी दुर्घटना र ट्राफिक जामको समस्या समाधान हुने अपेक्षा राखिएको थियो । तर, कुनै बेला सहरको सुन्दरतासँग जोडिएका विद्युतीय रिक्सा अहिले पनि सडक सुशासन कायम गर्न चुनौतीका रूपमा अघि आएको छ ।
इटहरीमा मात्रै अहिले ३५ सय भन्दा बढी विद्युतीय रिक्सा रहेका छन् । त्यो बाहेक आसपासका गाउँपालिका र नगरपालिकामा दर्ता भएका सफारी पनि उत्तिकै इटहरी बजारमा सञ्चालनमा छन् । विद्युतीय रिक्साले सडकमा जाम र सडक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएपछि उपमहानगरपालिकाले अहिले अन्य स्थानीय तहको रिक्सालाई कडाइ गरेको छ ।
विद्युतीय रिक्साका कारण बजार अस्तव्यस्त भएको भन्दै ५ वर्षअघि विद्युतीय रिक्सा हटाउने र विस्थापित गर्ने नीति ट्राफिक प्रहरीले लियो । स्थानीय तहले पनि दर्ता बन्द गर्ने सम्मको नीति लियो तर संस्थागत रूपमा सञ्चालनमा आएका चालकहरूको आन्दोलनका कारण यो नीति कार्यान्वयन हुन सकेन ।
तीनै तहको सरकारले विद्युतीय रिक्सा व्यवस्थापनको नाममा एकपछि अर्को नियम लागु गर्ने तर कार्यान्वयन गराउन नसक्नाले सडक व्यवस्थापन भद्रगोल बनेको छ ।
