काठमाडौं । विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वायत्ततामा हस्तक्षेप हुने गरी सरकारले ल्याउन लागेको उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयकप्रति उपकुलपति, पूर्वउपकुलपति तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अधिकारीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डाले थिलथिलो भइरहेका बेला विधेयकमा विश्वविद्यालयका कुलपति शिक्षामन्त्री रहने व्यवस्थाले झन् हस्तक्षेप बढ्ने चिन्ता उनीहरुको छ । विज्ञहरुले विधेयककै पुनर्लेखन गर्नसमेत सुझाएका छन् ।
उच्च शिक्षाको अध्ययन-अनुसन्धानका लागि मुलुकमा हाल त्रिविसहित १२ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् । सरकारले सार्वजनिक गरेको उच्च शिक्षासम्वन्धी विधेयकमा ६ वटा विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय र बाँकी ६ वटालाई अन्य वर्गमा राखिएको छ । तर केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा शिक्षामन्त्री र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । जबकि यसअघि सबै केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था थियो ।
विधेयकमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न बोर्ड अफ ट्रस्टिजको परिकल्पना गरिएको छ । तर शिक्षामन्त्री तथा मुख्यमन्त्री कुलपति रहने प्रावधानले झन् हस्तक्षेप बढ्ने गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति प्रा. गणेशमान गुरुङको भनाइ छ ।
विश्वविद्यालयहरुको नियमन गर्ने निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले पनि आफ्नो भूमिकालाई कमजोर हुनेगरी विधेयक ल्याउन लागिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । शिक्षामन्त्री अध्यक्ष रहनेगरी उच्च शिक्षा आयोगको स्थापना गर्ने व्यवस्थाप्रति आयोग अधिकारीहरुको आपत्ति छ । यस्तो व्यवस्थाले प्राज्ञिक हस्तक्षेप हुने र विश्वविद्यालय झन् भद्रगोल हुने भएकाले विधेयक नै पुनर्लेखन गर्न उनीहरुले सुझाव दिएका छन् । मानित विश्वविद्यालयको प्रावधानप्रति पनि विज्ञहरुले असहमति जनाएका छन् ।
शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति प्रक्रियामा एकरुपता ल्याउन विश्वविद्यालयपिच्छे रहेको सेवा आयोग खारेज गरी एउटै बनाउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । विज्ञ र सरोकारवालाबाट आएका सबै सुझाव आत्मसात् गर्दै विधेयकमा समेटिने शिक्षा मन्त्रालयका उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख श्रीप्रसाद भट्टराईको भनाइ छ ।
राजनीतिक नेतृत्वले जहिले पनि विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्यको प्रतिबद्धता जनाउने गरेका छन् । तर संसद्मा दर्ता गरिएको उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयकका प्रस्ताव हेर्दा झन् हस्तक्षेप निम्त्याउने खालका देखिएका छन् ।
