न्याय परिषद् नियमावली २०७४ को नियम ११ संशोधन

काठमाडौं । न्याय परिषद्ले कर्मचारीलाई टिकाइराख्न नियमावली संशोधन गर्नुपरेको प्रस्ट्याएको छ ।

न्याय परिषद् नियमावली २०७४ को नियम ११ संशोधनप्रति पूर्वन्यायाधीश फोरमले विरोध जनाउनेदेखि कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसियसनले चरणबद्ध आन्दोलनसम्म गर्न सकिने चेतावनी दिएपछि नियमावली संशोधन गरेको जनाएको हो ।

परिषद्‌ले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै न्याय प्रशासनमा राम्रा कर्मचारी टिकाइराख्नसमेत आवश्यक भएकाले नियमावलीको कतिपय व्यवस्था संशोधन गरिएको उल्लेख गरेको छ । विज्ञप्तिमा सबैलाई न्याय गर्न नियमावली संशोधन गरिएको दाबी गरेको छ । परिषद्ले नियमावली संशोधन गर्दै मुख्य रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार र कर्मचारी तहबाट न्यायाधीश भएका व्यक्तिहरुको वरीयता मुख्य न्यायाधीशपछि हुने गरी नियमावली संशोधन गरेको थियो ।

उक्त नियमावलीले कानुन व्यवसायीबाट सिफारिस भएका न्यायाधीशहरु वरीयताक्रममा तल परेपछि आपत्ति जनाउँदै आएको छ । त्यसअघि पूर्वन्यायाधीश फोरमले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको वरीयता मिच्ने गरी भएको संशोधनले न्यायाधीशहरुको मनोबल नै गिर्ने भन्दै विरोध गरेका थिए । पछिल्लो समय उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि बारलाई बेवास्ता गरेपछि कानुन व्यवसायीहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका थिए ।

परिषद्का निमित्त सचिव भद्रकाली पोखरेलद्वारा जारी चार पृष्ठको १० बुँदामा लेखिएको प्रस्टीकरणमा न्याय सेवाका कर्मचारीको वृत्तिविकास पनि सुनिश्चित हुने र राम्रा कर्मचारीलाई न्याय सेवाका टिकाइराख्नका लागि समेत नियमावलीमा संशोधन गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।