काठमाडौं । सरकारले संसदमा लैजान तयार पारेको संघीय निजामती सेवा ऐनले तीनै तहका कर्मचारीहरुलाई विभेद गर्न खोजिएको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले आरोप लगाएको छ ।
विधेयकको मस्यौदामा लोकसेवा पास गरेर वा समायोजनमा परेर स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारी होइनन् भनेर परिभाषित गर्न खोजिएको भन्दै संगठनले आपत्ति जनाएको हो ।
संगठनले निजामती कर्मचारीको पहिचान मेट्न खोजे प्रतिकार गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । सरुवा प्रणाली वैज्ञानिक र पारदर्शी हुनुपर्ने तथा ट्रेड युनियनहरुलाई आचारसंहितामा बाँध्नुको सट्टा अधिकार कटौती गर्न खोजिएको भन्दै संगठनले विधेयक कार्यान्वयन नगर्ने बताएका हुन् । निजामति सेवा ऐनमा समावेश हुनुपर्ने विषयमै संगठनले आज अन्तरकृया कार्यक्रम गरेको थियो ।
आजै नेपाल निजामति कर्मचारी युनियनको राष्ट्रिय भेलालाई उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भने प्रस्तावित ऐन कर्मचारीमैत्री भएकाले त्यसमा आशंका नगर्न आग्रह गरेका थिए । सँगै उनले, सरकारलाई ठूलो आर्थिक दायित्व पर्ने गरी ऐनमा सुविधा समावेश नहुने पनि खुलाए ।
लोकसेवा आयोगले सहमति दिएपछि मात्रै सरकारले संघीय निजामति सेवा ऐन संसदमा दर्ता गर्ने बाटो खुल्नेछ ।
