धनकुटा । सन् २०३० सम्म ९९ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानीको पहुँच स्थापित गर्ने सरकारी लक्ष्य छ। तर तथ्याङ्क विभागले हालै सार्वजनिक गरेको विवरणले कोशी प्रदेशको झण्डै आधा जनसङ्ख्या अझै पनि शुद्ध पानीको उपभोगबाट बञ्चित रहेको देखाएको छ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले केही दिनअघि विराटनगरमा प्रदेशस्तरीय नतिजा सार्वजनिक गर्दै यहाँको झण्डै आधा जनसङ्ख्याले गुणस्तरहीन पानी पिउनुपरिरहेको जनाएको छ । कोशी प्रदेशको ४९ लाख ६१ हजार चार सय १२ मध्ये ५४ दशमलव चार प्रतिशत जनसङ्ख्यामा मात्रै धाराको पानी पुगेको छ । बाँकी जनसङ्ख्या पानीका लागि हातेपम्प, ट्यूवेल, इनार, कुवा र जरुवा मुहानमा निर्भर छ । नजिकका स्रोतमा उपलब्ध पानीको शुद्धता र स्वच्छतामा उपभोक्ता निश्चिन्त छैनन् ।
धनकुटा कर्मिटाहारकी बिशान्ती राईले आफूहरुले प्रयोग गर्ने पानी शुद्ध नभएको गुनासो गरिन् । उनले भनिन्, ‘पानी जाँच गराउँदा यहाँको पानी कडा छ भन्छन् । सिल्भरको गाग्री, जग, फिल्टरमा पानी राख्यो भने मकै भुटेको जस्तै आवाज आउँछ । त्यसले भाँडाकुडामा प्वाल पार्छ । त्यसले गर्दा हाम्रो आन्द्रा पनि त्यसरी नै प्वाल पार्छ भनेर धेरै जसो मान्छेले यहाँको पानी खाँदैनन् । तर हामी चाहिँ यहीँको पानी खाँदै आएका छौँ ।’
कोशी प्रदेशमा सञ्चालित खानेपानीका करिब एक हजार छ सय परियोजनामध्ये अधिकाशंमा शुद्धीकरण प्रणाली छैन । तर खानेपानीका अधिकारी पछिल्लो समय सुरु गरिएका ठूला आयोजनामा पानी शुद्धीकरण प्रणाली अनिवार्य गरिएको दाबी गर्छन् ।
धनकुटा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना प्रमुख मनोजराज दैवज्ञले ठूला परियोजनाका खानेपानी सबैमा ट्रिटमेन्ट रहेको दाबी गरे ।
कोशी प्रदेशमा सञ्चालित ४० प्रतिशत भन्दा बढी खानेपानीका आयोजना मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । बिग्रेभत्केका पूर्वाधार संरचनाका कारण पनि पानी दूषित हुनेगरेको छ । उपभोक्ताले प्रयोग गर्दै आएको पानीको गुणस्तर जाँच भएको पाइदैन । खाद्य प्राविधिकहरू पानीमा पाइने विषाक्त रसायनले मानव स्वास्थ्यलाई पार्ने दीर्घकालीन नकारात्मक असरप्रति सचेत हुनुपर्ने बताउँछन् ।
सरकारले भनेझैँ स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानीको पहुँच सबै उपभोक्तामा पुर्याउन थप स्रोतको खोजी र गुणस्तर सुधारका योजना सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ। त्यसो गर्न नसके आगामी सात वर्षभित्र ९९ प्रतिशत घरधुरीमा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच स्थापित गर्ने सरकारी लक्ष्य नारामै सीमित हुने देखिन्छ ।
