बुटवल । संघीयता र गणतान्त्रिक लोकतन्त्र ल्याउन देशमा १२ वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व भयो । तर, द्वन्द्व सकिएको १७ वर्षसम्म पनि प्रभावितले राज्यबाट न्याय, सम्मान र संरक्षण महसुस गरेका छैनन् । उनीहरु अहिले पनि न्याय खोज्दै हिँड्न बाध्य छन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वमा करिब १७ हजारले ज्यान गुमाए । करिब १ हजार ५ सय बेपत्ता पारिए । तर, द्वन्द्व सकिएको १७ वर्ष पुग्दासम्म सिन्दुर पुछिएका, आफन्त गुमाएका, काख रित्तिएका, टुहुरा बनेका र अंगभंग भएका पीडितका समस्या उस्तै छन् ।
रुपन्देही, रुद्रपुरका यातनापीडित चुडामणि ढकाल शारीरिक पीडामा बाच्नु परिरहेको गुनासो गर्छन् । ‘न उत्तानो सुत्न मिल्छ न कोल्टो । सुत्ने बेला भएपछि पोल्छ । उठेर हिँड्नकै लागि पनि दबाइ खानु पर्छ ।’ उनले आफ्नो पीडा सुनाए ।
२०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिनभित्र बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्ने, द्वन्द्व पीडितहरुको अभिलेखीकरण गर्ने र तत्कालीन राहत दिने उल्लेख छ । तर, सरकारले तत्कालीन न्याय र राहतका लागि गठन गरेका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले अहिलेसम्म न्याय निरुपणमा काम गरेका छैनन् । जसले गर्दा घाइते, अपांगता भएका र आफन्त गुमाएकाहरु अहिले पनि न्याय खोज्दै हिँड्न बाध्य छन् ।
आफूले बेपत्ता भएका परिवारका सदस्यको लास न सास केही पनि पाउन नसकेको रुपन्देही गजेडाकी धनकुमारी चौधरीले सुनाइन् ।
२०५२ फागुनदेखि २०६३ मंसिरसम्मको १२ वर्षे शसस्त्र द्वन्द्व मुलुकको एकात्मक शासन व्यवस्थालाई विस्थापन गरी संघीय प्रणालीमा जाने एक महत्वपूर्ण कारण बन्यो । संघीय संविधान निर्माणपछि तीन तहको सरकारले दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष पूरा गरी सकेका छन् । तर, तीन तहकै सरकारले आफ्ना पक्षमा योजना नबनाएको उनीहरुको दुखेसो छ ।
व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएको द्वन्द्वका प्रभावितलाई आँखामा छारो हाल्ने होइन पुरानो घाउमा खाटा बसाल्ने गरी काम गर्न जरुरी छ । देशमा स्थायी शान्ति ल्याउन पनि द्वन्द्व प्रभावितलाई राज्यबाट न्याय, सम्मान र संरक्षण महसुस गराउनुपर्ने देखिन्छ ।
