काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि दलहरु पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका छन् । केही दलले प्रक्रिया नमिलेको र नयाँ संसदलाई उपेक्षा गरिएको आरोप लगाएका छन् भने केहीले संविधानसम्मत भएको दाबी गरेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तोकिएको समयभित्र प्रमाणीकरण नगरेको विधेयक अहिले प्रमाणीकरण गरिनु संविधान र संसदीय मान्यताविपरीत रहेको आरोप लगाएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विधेयक प्रमाणीकरण गरिनु नयाँ संसदकै उपेक्षा भएको आरोप लगाएको छ । राप्रपाले पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणकै दिन विधेयक प्रमाणीकरण हुनुले संशय पैदा गरेको टिप्पणी गरेको छ ।
सत्ता गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले भने विधेयक प्रमाणीकरण हुनु आवश्यक रहे पनि प्रक्रियामा त्रुटि भएको बताएका छन् ।
सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले भने संसद्ले दुई पटक पारित गरिसकेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु संवैधानिक र व्यावहारिक दुवै पाटोबाट सही भएको दाबी गरेका छन्।
अघिल्लो संसद्ले नै पारित गरेको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न सरकार र गठबन्धनका नेताहरुले आग्रह गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविद्हरुसँग पटक पटक परामर्श गरेका थिए ।
