काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको गठन प्रक्रिया, कार्यक्षमता तथा पारदर्शीताप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुयदायले प्रश्न उठाइरहेकै अवस्थामा आज आयोगले २४ औं स्थापना दिवस मनाएको छ । २ दशकअवधिमा सक्रियता र प्रभावकारितासमेत विकास गर्न नसक्दा विश्वसनीयतासमेत गुमाउँदै गएको आयोगका परेका उजुरीले देखाएको छ ।
देशमा सशस्त्र द्वन्द्व उत्कृर्षमा पुगेका बेला २०५७ जेठ १३ गते स्थापना भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा २३ वर्षमा १३ हजार १७९ उजुरी परेका छन् जसमा आयोगले ७ हजार ५ सय उजुरीमात्र फर्छ्यौट गरेको छ । आयोगले कार्यान्वयनका लागि सरकारसमक्ष १४ सय वटा सिफारिस गरेकोमा जम्मा १५ प्रतिशतमात्रै पूर्ण र ३९ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएका छन् ।
बाँकी कार्यान्वयन नै भएका छैनन् । मानवअधिकार प्रत्याभूत गर्न सरकारले देखाएको उदासिनता र आयुक्तहरुको सक्रियता अभावका कारण विगत ९ महिनामा ६३ वटामात्रै उजुरी पर्नुले आयोगप्रति विश्वसनियतामै प्रश्न उठेको हो ।
स्थापनाकालदेखि स्वायत्तता तथा तटस्थतालाई मध्यनजर गर्दै आयोगको अन्तर्राष्ट्रियस्तरलाई क श्रेणीमै कायम राख्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने उठेको छ । गठन प्रक्रिया तथा कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल गाङरीले आयोगलाई क श्रेणीबाट घटुवा गर्नेबारेमा चेतावनी दिएको छ ।
पेरिस सिद्धान्तको विश्वव्यापी मान्यताअनुसार आयोगमा भएको नियुक्ति प्रकृयाका आधार श्रेणी घटुवा गर्ने विषयप्रति सरकार गम्भीर रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भनाइ छ । उनले सरकारले यथासक्य चाँडो पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
सन् २०१७ र २०२० मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदमा निर्वाचित नेपालको आयोगमा पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
