काठमाडौं । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुन र सरकारबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ ।
सिंहदरबारमा सोमवार सरकार र पुनबीच ७ बुँदे सहमति भएको हो । उपप्रधान एवं रक्षा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काबीच वार्ता भएपछि सहमति जुटेको हो । अनुसन्धान, विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार सम्बन्धी कार्यहरु एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले एउटा कोष स्थापना गर्नुपर्ने र त्यस कोषबाट सो सम्बन्धी कार्यहरुमा लगानी गर्ने सहमति भएको हो ।
सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उपप्रधान एवं रक्षा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार सम्बन्धी कार्यहरु एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले एउटा कोष स्थापना गर्ने विषयमा सहमति भएको बताए । उनले भने, ‘कोषको सञ्चालन, व्यवस्थापन र लगानी गर्ने विधिहरु प्रक्रिया, विभाग निकाय महावीर पुनले ७ बुँदाभित्र दर्शाउनुभएको कुरालाई सम्बोधन हुनेगरी आउने अधिवेशनमा विधेयक बनाइ पेस गर्ने, अधिवेशनबाट संसदबाट परित गर्ने र त्यही अनुसार लगानी व्यवस्थापन गर्नेगरी सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छौँ ।’
त्यस्तै कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न संघीय संसदको आउँदो अधिवेशनमा विधेयक पेस गरी पारित गर्ने, सो विधेयकको मस्यौदा सरोकारवालको परामर्शमा आगामी ६० दिनभित्र तयार गर्ने सहमति भएको सहमति पत्रमा लेखिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि संघीय सरकारको पुँजीगत बजेटको एक प्रतिशत रकम, अनुसन्धान तथा विकास नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोषमा जम्मा गर्ने, अनुसन्धान तथा विकास नवप्रवर्तन तथा आविष्कारलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक, नीतिगत, कानूनी एवं संस्थागत प्रबन्ध गर्ने लगाएतका कुरा पनि सहमति पत्रमा उल्लेख छन् ।
त्यसैगरी आविष्कारबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवालाई आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स, दर्ता, सञ्चालन तथा दिगोपन कायम गर्ने विषयसँग सम्बन्धित कानुनमा सुधार गरी सहजीकरण गर्ने, मागपत्रमा उल्लेखित विषयहरुमा दुवै पक्ष बसेर समीक्षा गर्ने र महावीर पुनको नेतृत्वमा भइरहेको धर्ना लगायत सबै आन्दोलन कार्यक्रम अन्त्य गर्ने सहमति भएको हो ।
त्यस्तै सहमतिमा हस्ताक्षरपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै महावीर पुनले आजबाट आफ्नो आन्दोलन स्थगित गरेको बताए । आन्दोलन शान्तिपूर्ण भएको र छलफल पनि सकारात्मक भइ सहमति भएको पुनको भनाइ छ ।
