काठमाडौं । नेपालमा राणा शासनताका नै चन्द्र कामधेनु कोष नामक पहिलो गैरसरकारी संस्था स्थापना भएको थियो । त्यसयताका ८ दशकमा यस्ता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको संख्या ५५ हजार नाघिसकेको छ ।
तिनीहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यावरणलगायतका क्षेत्रमा बर्सेनि ५० अर्बभन्दा बढी खर्च गर्छन् । तर, गैरसरकारी संस्थाले गर्ने खर्चको तुलनामा उपलब्धि न्यून हुने गरेको र आर्थिक रुपमा अपारदर्शी हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
पञ्चायतकालका विभिन्न कानुनी अड्चनका कारण २०४६ अगाडि नेपालमा गैरसरकारी संस्था निकै कममात्र थिए । राजनीतिक परिवर्तनसागै आएको खुलापनका कारण व्यक्तिदेखि सामाजिक संस्था तथा समूहमा गैरसरकारी संस्था स्थापना गर्ने होड नै चल्यो । समाजकल्याण परिषद्को तथ्यांकअनुसार हाल नेपालमा ५५ हजार राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था दर्ता छन् । अधिकांशले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामुदायिक विकास, युवा सेवा, वातावरणलाई कार्यक्षेत्र बनाएका छन् ।
परिषद्का अनुसार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले गत वर्ष ५६ अर्ब रुपैयाँ नेपालमा खर्च गरेकामा चालु आर्थिक वर्षका लागि ७६ अर्बका कार्यक्रम स्वीकृत भएका छन् । उनीहरुले गर्ने खर्चको तुलनामा उपलब्धी हुन नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।
गैरसरकारी संस्थाहरुको पहलकै कारण नेपालको स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा उल्लेख्य परिवर्तन देखिएका छन् । चेतनाको स्तर ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुगेको छ । गैरसरकारी संस्थाहरु पछिल्लो समय सामुदायिक तहमा उद्यमशीलता विकास तथा सीपमूलक तालिममा केन्द्रित हुँदा नागरिकका आर्थिक स्तर उकासिन थालेका छन् । तर, गैरसरकारी संस्था अपारदर्शी हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । कतिपय परिषद्मा दर्ता नै हुँदैनन् भने कति सीधै कार्यक्षेत्र पुग्ने गरेका छन् । एकीकृत ऐन र एकद्वार प्रणालीको अभावमा नियमनमा समस्या देखिने गरेको छ ।
यसबाहेक परिषद्मा २९ देशका २४५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था दर्ता छन् । बालबालिका, सामुदायिक विकास, वातावरण, शिक्षा, न्यायलगायत क्षेत्रमा काम गर्ने तिनमा सबैभन्दा धेरै अमेरिकाका ७५ वटा छन् । सरकारको आम्दानीले चालु खर्चसमेत नपुग्ने स्थिति अहिले नेपालमा छ । यस्तो स्थितिमा नेपालको विकासमा सघाउने गरी गैरसरकारी संस्थाहरु सक्रिय हुनु पक्कै पनि सकारात्मक हो । तर तिनीहरुका आर्थिक गतिविधि र लगानीलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने खाँचो भने छ ।
