काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही गर्ने प्रेस काउन्सिलको कारबाहीलाई सदर गरेको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्र अवस्थी र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले अनलाइन न्युजपोर्टल र युट्युबसहितका सामाजिक सञ्जालमार्फत चल्ने मिडिया, काउन्सिलको अनुगमनको क्षेत्राधिकारमा पर्ने व्याख्यासहित उक्त फैसला गरेको हो ।
प्रेस काउन्सिलको २०८१ मंसिर २७ गते दियो पोस्टडटकमसहितका विभिन्न डिजिटल मिडियालाई कालोसूचीमा राख्ने कारबाहीविरुद्ध परेको रिटमा मंगलबार भएको सुनुवाइपश्चात् सो फैसला भएको हो । दियो पोस्ट मिडियाले काउन्सिलको अधिकारलाई चुनौती दिँदै अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सो रिट अदालतबाट सुनुवाइपश्चा्त खारेज भएको हो ।
“यो फैसलाले डिजिटल मिडियाले पनि पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ट व्याख्या गरेको छ”, फैसलापश्चात् काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतको प्रतिक्रिया छ, “अबका दिनमा अनलाइन मात्र नभई युट्युब, फेसबुक पेजसहित प्रयोग गरी चलेका डिजिटल मिडियाको अनुगमन समेत काउन्सिलको दायरामा परेको सम्मानीत अदालतबाट व्याख्या भएबाटै प्रस्ट भएको छ ।”
काउन्सिलले डिजिटल मिडिया अनुगमन र कारबाहीका लागि एक वर्षअघि नै कार्यविधि बनाई नियमन गरिरहेको छ । काउन्सिलले युट्युब, फेसबुक पेजमार्फत चलेका मिडियालाई अनुगमन गर्ने गरी दक्षिण एसियामै नौलो थालनी गरेको विषयलाई चुनौती दिई दियो पोस्ट अदालतमा पुगेको थियो ।
काउन्सिलको तर्फबाट मंगलबारको बहसमा काउन्सिलका कानुनी सललाहकार अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल र अधिवक्ताहरू झविन्द्र भुसाल, लिलाधर उपाध्याय, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले बहस गर्दै नियमनकारी नियकायको निर्णय नमानी अफवाह फैलाएको जिकिरसहित नियमनको बाटो खुला हुनुपर्ने बहस गरेका थिए ।
यसअघि काउन्सिलले कालोसूचीमा राखेका नेपालआजसहितका अनलाइनलाई समेत उच्च अदालतल पाटनले काउन्सिलको नियमनको अधिकारलाई सदर गरेको थियो ।
