७ सय ५३ मध्ये अधिकांश स्थानीय तहले भोलि बजेट ल्याउँदैछन् । यसअघि कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएका स्थानीय सरकारले अब कृषि, उद्योग, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षालाई प्राथमिकता दिने तयारी गरेका छन् । संघीय सरकारले दिने अनुदान यसबर्ष बढेकाले स्थानीय तहको कुल बजेट १० खर्ब हाराहारीमा हुने देखिन्छ ।
चालु षर्षमा १८ अर्ब ९५ करोडको बजेट ल्याएको काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार तथा सम्पदा संरक्षण र पर्यटन केन्द्रीत करिब २० अर्ब हाराहारीको बजेट सार्वजनिक गर्दैछ ।
यस्तै पोखरा,ललितपुर,विराटनगर,विरगंज र भरतपुर महानगरका पनि आआफ्नै प्राथमिकता छन् । तर पर्यटन, कषि, उद्योग, पूर्वाधार, रोजगारी र शिक्षा, स्वास्थ्यकै योजना मुख्य हुन्।
असार १० गतेभित्रै सबै स्थानीय तहले अगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । गएका तीनबर्षदेखि कोराना महामारी नियन्त्रणका लागि क्वारेटिन, होल्डिङ सेन्टर र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा केन्द्रीत पालिकाले अहिले स्थानीय सडक, खानेपानी, साना जलविद्युत लगायत स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यान दिएका छन् ।
गत वर्ष ५० भन्दा बढी स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याएका थिएनन् । अहिले पनि कतिपय स्थानीय तहले तयारी नपुगेको भन्दै बजेट ल्याउने सुरसार नै गरेका छैनन् । संघीयता कार्यान्वयनसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आआफ्नै बजेट ल्याउँदा योजना र कार्यक्रम दोहोरिने समस्या छ । एक घर एक धारा, एक स्थानीय तह एक खेल मैदान, बाल उद्यान जस्ता कार्यक्रम तीनवटै सरकारबाट घोषणा हुँदै आएका छन् । बजेट परिचालन र विकास खर्च गर्न नसक्ने चूनौती भने स्थानीय सरकारलाई पनि छ ।
संघीय सरकारले चारै किसिमको अनुदानको आकार बढाएर पठाएकाले स्थानीय तहको बजेटको आकार भने बढ्ने निश्चित छ ।
