नेपालमा वाषिर्क १३ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी सुपारी उत्पादन हुने गरेको छ । झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्ला सुपारी उत्पादनका लागि प्रख्यात छन् । तर स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिनुपर्नेमा सरकारले आयातलाई प्राथमिकता दिएकाले किसान र व्यवसायी मारमा परेका छन् ।
सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत झापामा सुपारी जोन कार्यक्रम लागू गरेको पाँच वर्ष भयो । करिब ८ सय हेक्टर जमिनलाई सुपारी जोनका रुपमा घोषणा गरिएको छ । उत्पादन वृद्धि, प्रशोधन र बजारीकरण प्रवर्द्धन गर्न सरकारले अढाई करोड रुपैयाँ अनुदान बाँडेको छ । किसानले उत्पादन बढाएका छन् । स्वदेशी उत्पादनले नै यहाँको उद्योगलाई पुग्ने अनुमान छ । तर गतवर्ष मुख्य सिजनमा सरकारले सुपारी आयात गर्न दिएर किसान र व्यवसायीलाई नराम्रो चोट पुर्याइ दिएको छ ।
धानभन्दा दोब्बर आम्दानी हुने, एकपटक रोपेपछि वर्षौंसम्म उत्पादन हुने नगदे बाली भएकाले किसान सुपारी खेतीतर्फ आकषिर्त भएका छन् । तर सरकारी संयन्त्रको कमजोर उपस्थिति र बिचौलियाको चलखेलले सुपारी खेती गर्ने किसान मारमा पर्दै आएका छन् ।
अहिले प्रतिकिलो एकसय रुपैयाँभन्दा वढी राजश्व रकम हुँदासमेत २५ हजार मेट्रिक टन सुपारी आयातको तयारी अवस्थामा छ ।
आयातित सुपारीसँग स्वदेशी उत्पादनले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । त्यही कारण सरकारले स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै सुपारी खेतीबारे स्पष्ट नीति बनाउन आवश्यक छ ।
