न्यायमूर्तिको दलीय भागबन्डा : २०९३ सालसम्मको प्रधानन्यायाधीश 'बुक'

सर्वोच्च अदालतको ३२औँ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा प्रकाशमान सिंह राउतले शपथ लिएको दुई महिना पूरा भएको छ । संसदीय सुनुवाइका क्रममा राउतले अदालतभित्र रिक्त जनशक्ति तत्काल पूर्ति गर्ने वाचा गर्नुभएको थियो । तर जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा गरी अहिले २६ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ । त्यसमध्ये सर्वोच्चमा चार, उच्च अदालतमा १८ र जिल्ला अदालतमा चार जना न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ । उच्च अदालतमा दुई मुख्य न्यायाधीशको दरबन्दी पनि खाली छ ।

दरबन्दी अनुसार न्यायाधीश नहुँदा न्याय सम्पादनमा ढिलासुस्ती हुँदै आएको छ । हाल सर्वोच्च अदालतमा मात्रै २६ हजारभन्दा धेरै मुद्दा छन् । ती मुद्दामध्ये ३ हजार त पाँच वर्ष नाघेका छन् । ११ हजारभन्दा धेरै मुद्दा २ वर्ष पुगेका छन् । दैनिक औसतमा सर्वोच्चको पेसीमा सय भन्दा धेरै मुद्दा तोकिने भए पनि १०-१२ वटाको हाराहारीमा मात्रै फैसला वा मुद्दामा आदेश हुने गरेको छ ।

संविधानमा प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतमा २१ जना स्थायी न्यायाधीश हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै न्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अघि नै सिफारिस गर्ने भनिएको छ । यद्यपि न्यायाधीश पद रिक्त भइसक्दा पनि नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुन नसक्ने अवस्था कायमै छ ।

पछिल्लो समय न्याय परिषद् नियमावली संशोधनको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालत र नेपाल बार एसोसिएसनबीचको विवादले पनि न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया नै प्रभावित छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा किन हुन्छ राजनीतिक भागबण्डा ? के दलहरुले १२ वर्षसम्मका लागि प्रधानन्यायाधीशको सेटिङ गरिसकेका हुन् ? न्यायाधीश नियुक्तिमा बार र बेञ्चबीचको विवाद के हो ? हाम्रा न्यायाधीश कति निष्पक्ष छन् ? महंगो न्याय र अदालतमा बिचौलियाको रजगज कहिलेसम्म ? के-के छन् न्यायलयका विकृति ? सरोकारको आजको अंकमा हामी यिनै विषयमा बहस गर्ने छौँ- स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ- पूर्वकानुन मन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङ, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ ।

विस्तृत अन्तर्वार्ता भिडियोमा हेर्नुहोसः