काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको फाइल प्रहरीले डेढ वर्षपछि फेरि खोलेको छ । बालुवाटारस्थित ११२ रोपनी सरकारी जग्गा हडप्न किर्ते गर्ने विरुद्ध तीन वर्ष लगाएर सीआईबीले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई शेरबहादुर देउवा सरकारको पालामा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले डेढ वर्षअघि फिर्ता गरेको थियो ।
दुई दशकअघि नै ललिता निवासबारे परेको उजुरीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६० असारमा तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । निकै पछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाई अनुसन्धान पुनः सुरु गराएको थियो ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि नेता, कर्मचारी र सरकारी जग्गा हडप्ने व्यक्तिहरू विरुद्ध अख्तियारले पुन दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, अख्तियारकै पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यात, तीन पूर्वमन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा दायर मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै छ ।
भ्रष्टाचारबाहेक यो प्रकरणमा अर्को कोण सरकारी कागजात किर्तेमा संलग्न रहेको आशंकामा प्रहरीले ३ सय जनाविरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेको छ । जसमा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहितका आरोपी ब्युरोको हिरासतमा छन् । ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हडप्न कसरी मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको अपव्याख्या गरियो, व्यक्तिका नाममा जग्गा लैजान कसरी सरकारी कागजात किर्ते भयो भन्नेबारे पर्याप्त तथ्य र प्रमाण संकलन गरिएको ब्युरोको दाबी छ ।
सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनासम्बन्धी अहिलेसम्मकै ठूलो काण्ड, ललिता निवास प्रकरण प्रकरण के हो ? यो विषय राजनीतिक दाउपेच कि विशुद्ध अपराध ? देउवा सरकारका पालामा बन्द फाइल पुष्पकमल दाहाल सरकारले किन खोल्यो ? अनुसन्धान कानुनी रूपमा कति मजबुत ? के अहिलेको अनुसन्धानले यो प्रकरणमा मुछिएका उच्च राजनीतिक व्यक्तिहरू पनि कानुनी दायरामा आउलान् ? आजको सरोकारमा हामी यिनै विषयमा बहस गर्दै छौँ ।
यसका लागि स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ–
- विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष, गौरीबहादुर कार्की
- पत्रकार हरिबहादुर थापा र,
- नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी, विज्ञानराज शर्मा ।
