काठमाडौं । अमेरिकाको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत-आइसीसीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेसम्बन्धी विधयेक बहुमतले पारित गरेको छ ।
आईसीसीले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु र पूर्वरक्षामन्त्री योभ ग्लान्टविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि अमेरिकाले यस्तो कदम चालेको हो । हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा भएको मतदानमा विधेयकको पक्षमा २ सय ४३ मत परेको थियो भने १ सय ४० सांसदले विपक्षमा मतदान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
विधयेकको समर्थनमा रिपब्लिकन पार्टीका १ सय ९८ र डेमोक्रेटिक पार्टीका ४० सांसदले मतदान गरेका थिए । विधयेकमा कुनै पनि रिपब्लिकन सांसदले विरोध नगरेको बताइएको छ ।
विधेयक तल्लो सदनबाट पारित भएपछि विदेश मामिला समितिका रिपब्लिकन अध्यक्ष ब्रायन मास्टले एक कंगारु कोर्टले आफ्ना निकट सहयोगी इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहूलाई पक्राउ गर्न चाहेका कारण आफूहरुले आइसीसीमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउने कानुन पारित गर्न चाहेको बताउनुभयो ।
पारित विधेयक अब सिनेट अर्थात् माथिल्लो सदन समक्ष गइसकेको छ । सिनेटमा भने हाल रिपब्लिकनको बाहुल्यता छ । जहाँबाट सजिलै विधेयक पारित हुने आकलन गरिएको छ । सिनेटबाट पारित विधेयकमा राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेपछि कानुन बन्ने छ ।
विधेयक कानुन बनेको खण्डमा अमेरिकाले आइसीसीको सम्पत्ति रोक्का गर्ने छ भने आइसीसीलाई भौतिक तथा आर्थिक रुपमा योगदान पुर्याउने व्यक्तिलाई भिसासमेत दिने छैन ।
गत वर्ष नोभेम्बरमा गाजायुद्ध अपराध, मानव अधिकार उल्लंघन र नरसंहार गरेको आरोपमा आइसीसीले इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहू, पूर्वरक्षामन्त्री ग्लान्ट सहित हमासका उच्च अधिकारीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । यद्यपी, उनीहरुलाई पक्राउ गर्ने अधिकार आइसीसीलाई छैन । गिरफ्तारी गर्न आइसीसीलाई आफ्ना सदस्य मुलुकमाथि भर पर्नुपर्ने हुन्छ ।
