अमेरिकी जहाजसँग ट्रान्जिट शुल्क लिइराखे पानामा नहरको स्वामित्व फिर्ता लिने ट्रम्पको चेतावनी

पुस ८, २०८१ |अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरो
अमेरिकी जहाजसँग ट्रान्जिट शुल्क लिइराखे पानामा नहरको स्वामित्व फिर्ता लिने ट्रम्पको चेतावनी

काठमाडौं । अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डनल्ड ट्रम्पले पानामाले आफ्नो नहरमा अमेरिकी जहाजहरूका लागि ‘ट्रान्जिट शुल्क’ लिने क्रम जारी राखे पानामासँग नहरको स्वामित्व अमेरिकाले फिर्ती लिने चेतावनी दिनुभएको छ ।

पानामाको नहरमा चीनको प्रभाव बढ्दै गएको आशंकाबीच एरिजोनामा आफ्ना समर्थकलाई सम्बोधन गर्दै पानामालाई यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो । हाल चीनले नहरलाई नियन्त्रण वा प्रशासन गर्दैन तर हङकङस्थित सीके हचिसन होल्डिंङ्सको सहायक कम्पनीले लामो समयदेखि नहरको क्यारिबियन र प्रशान्त प्रवेशद्वारमा अवस्थित दुई बन्दरगाहको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । उक्त प्रशासनले नहर मार्फत आवतजावत गर्ने अमेरिकी जहाजलाई ०.५० देखि ३ लाख डलरसम्म लिने गरेको अनुमान गरिएको छ ।

सोही अनुमानपछि पानामा नहर गलत हातमा पर्न नदिने समेत उहाँले बताउनुभएको छ । ट्रम्पले टोल शुल्कको आलोचना गर्दै अमेरिकाको अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय सुरक्षामा नहरको महत्त्वपूर्ण भूमिकाका कारण नहर महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय सम्पत्ति रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । पानामाप्रति अमेरिकाले असाधारण उदारता देखाए पनि पानामाले लगाएको शुल्क हास्यास्पद रहेको ट्रम्पको भनाइ छ । यो ‘ठगी’ तुरुन्तै बन्द गर्नुपर्ने समेत ट्रम्पले सुझाउनुभएको छ ।

ट्रम्पले नहरको व्यवस्थापन अरूको फाइदाका लागि नभई अमेरिका र पनामाबीचको सहकार्यको प्रतीकका रूपमा पनामालाई दिइएको स्पष्ट पार्नुभयो । यो उदारता र कानुनी सिद्धान्त पानामाले पालना नगरे अमेरिकाले स्वामित्व फिर्ता लिन माग गर्ने बताउनुभएको छ ।

ट्रम्पले पानामा नहरको सुरक्षित र भरपर्दो सञ्चालनमा अमेरिकाको वैध चासो रहेको विषयमा अवगत गराउनुभयो । ट्रम्पले धम्की दिएपछि पानामाका राष्ट्रपति जोड राउल मुलिनोले पानामा नहर पानामाकै सार्वभौम क्षेत्र रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । नहर र क्षेत्रको प्रत्येक वर्ग मिटर पानामाको हो र पानामाको स्वामित्वमा रहिरहने उहाँले जोड दिनुभयो । साथै नहरको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता सम्झौता गर्न नसकिने विषयमा उहाँले चेतावनी दिनुभएको छ ।

अमेरिकाले सन् १९१४ मा नहर निर्माण सम्पन्न गरी ३१ डिसेम्बर १९९९ सम्म व्यवस्थापन गरेको थियो । सन् १९९७ मा हस्ताक्षर गरिएका सन्धिको आधारमा नहरको नियन्त्रण सार्वभौम देश पानामालाई सुम्पिएको थियो । अमेरिका नहरको सबैभन्दा ठूलो प्रयोगकर्ता हो ।