काठमाडौं । दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति यून सुक योलले देशमा लागू गरेको संकटकालीन सैन्य कानुन ‘मार्शल ल’ फिर्ता लिएको घोषणा गर्नु भएको छ । स्वस्फूर्त: जनविरोध र संसद्ले सैनिक कानुन अमान्य भएको निर्णय लिएपछि राष्ट्रपति यून करीब ६ घण्टाभित्रै आफ्नो घोषणा फिर्ता लिन बाध्य हुनु भएको हो ।
यसअघि हिजो मध्यरातमा अप्रत्याशित रूपमा टेलिभिजन मार्फत् सम्बोधन गर्दै यूनले उत्तर कोरियाली कम्युनिस्ट शक्तिबाट उत्पन्न खतराबाट जोगाउन र राज्य विरोधी तत्त्वलाई निर्मूल पार्न संकटकालीन मार्शल ल लगाएको घोषणा गर्नु भएको थियो । राष्ट्रपतिको यस्तो अप्रत्याशित र अनपेक्षित घोषणा लगत्तै त्यसको विरोधमा मानिसहरू संसद् भवन अगाडि प्रदर्शन गर्न पुगेका थिए भने केही समयमै संसद्को बैठक पनि बसेको थियो । प्रदर्शनकारीहरू संसद् भवनभित्र प्रवेश गर्ने प्रयास गरेपछि त्यहाँ तैनाथ सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीबीच झडप समेत भएको थियो ।
सैन्य कानुन घोषणाको दुई घण्टाभन्दा पनि कम समयभित्रै बसेको संसद्को बैठकले एकमतले राष्ट्रपतिको उक्त घोषणा अमान्य भएको निर्णय लिएको थियो । संसद्मा उपस्थित सत्तारुढ पिपुल पार्टीका १८ सांसद र विपक्षी दलका १७२ सांसद सबैले एक मतले राष्ट्रपतिको उक्त घोषणा अमान्य भएको पक्षमा मतदान गरेका थिए । दक्षिण कोरियाको संविधानमा तीन सय सदस्यीय संसद्को बहुमतले अस्वीकृत गरेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले मार्शल ल को आदेश फिर्ता लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
राष्ट्रपतिले फिर्ता लिएको घोषणा नगर्दासम्म भने उक्त आदेश कायमै रहन्छ । यसैले संसद्ले मार्शल ल अमान्य रहेको घोषणा गरे पनि सेनाले भने राष्ट्रपतिले फिर्ता नलिँदासम्म सैन्य कानुन लागू रहने बताएको थियो । पछि बुधबार बिहान करिब साढे चार बजे राष्ट्रपतिले आफ्नो घोषणा फिर्ता लिएको घोषणा गर्नु भएको थियो । एकाएक सैन्य कानुनको घोषणा, आफनै दलबाट त्यसको विरोध र त्यसको केही घण्टाभित्रै फिर्ताको घटनाले राष्ट्रपति यूनको कुर्सी संकटमा परेको छ ।
विपक्षी दलले राजीनामा दिन वा महाअभियोगको सामना गर्न राष्ट्रपतिलाई चेतावनी दिएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीहरूले सामूहिक राजीनामा दिने प्रस्ताव गरेका छन् भने राष्ट्रपतिको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन समेत भएको स्थानीय समाचारमाध्यमले जनाएका छन् ।
