काठमाडौं । ३९ वर्षदेखि स्वायत्त संस्थाका रुपमा काम गरिरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा एकपछि अर्को गर्दै हस्तक्षेप गरिरहेको ऊर्जा मन्त्रालयले रातारात मन्त्रीको कार्यकक्ष स्थापना गरेको छ । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता विवादले खटपट बढ्दै जाँदा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नभएको मौका छोपेर ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काले आफ्नो कार्यकक्ष स्थापना गराउनुभएको हो । त्यसो त प्राधिकरण प्रमुख घिसिङले पनि सरकारसँग टसल लिन खोज्दा अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न भएको हो ।
२०४२ सालमा स्थापना भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पहिलो पटक मंगलबार रातारात ऊर्जामन्त्रीको कार्यकक्ष निर्माण गरिएको हो । बुधबार बिहान मध्यान्ह १२ बजेतिर मन्त्री दिपक खड्का रत्नपार्कस्थित प्राधिकरणमा पुगेर नवनिर्मित कार्यकक्ष सम्हाल्न पुग्दा स्वागत गर्नेहरुको लर्को थियो । जबकि त्यसअघि मन्त्री पटकपटक पुग्दा नियमित र औपचारिक प्रकृया मात्रै हुन्थ्यो । त्यसो त मन्त्री खड्काको कार्यकारी कुनै भूमिका छैन । प्राधिकरण वोर्डको अध्यक्ष पनि पदेन हो । जहाँ यसअघि ऊर्जासचिव पनि अध्यक्ष भएको नजिर छ । मन्त्री खड्काले भने कर्मचारी भेट्न कार्यकक्ष चाहिएको दाबी गर्नुभयो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ अनुसार बोर्डले निर्णय गर्छ भने अध्यक्षले बोर्ड बैठक सञ्चालन गर्न सक्छन् । त्यसो त मन्त्री खड्काले रातारात आफ्नो कार्यकक्ष बनाउँदा र त्यहाा बस्न पुग्दा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भने माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको मर्मतका लागि दोलखा हुनुहुन्छ । प्राधिकरण व्यवस्थापनले भने आफ्नै कर्मचारीलाई कार्यकक्ष नपुगेकै बेला मन्त्रीले दबाब दिएर कार्यकक्ष बनाउन लगाएको दाबी गरेको छ । उद्योगीहरुले लोडसेडिङका बेला प्रयोग गरेको विशेष सुविधा अर्थात डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउन खोज्दा ऊर्जा मन्त्रालयले रोकेपछि सरकार र प्राधिकरणबीच दुरी बढेको छ । मन्त्रीको कार्यकक्षप्रतिको रुचीलाई प्राधिकरणमा हस्तक्षेपको अर्थमा बुझ्न थालिएको छ । कार्यकारीको भूमिकामा नरहेका मन्त्रीले कार्यकक्ष खोल्दा त्यसले दैनिक कार्य प्रभावित गर्ने र गलत नजिरसमेत स्थापना भएको विज्ञ बताउाछन् ।
बक्यौता विवाद बढ्दै जाादा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समेत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसागको सम्बन्ध चिसिएको छ । प्राधिकरण आफ्नो इसारामा चल्न नमानेको बुझाइमा पुगेपछि सरकारले हटाउन खोज्ने र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ पनि कानुनको बलमा सरकारसँग भिड्न खोजेको देखिन्छ ।