काठमाडौं । विश्वका शक्ति राष्ट्र तथा आर्थिक रुपमा समृद्ध मुलुकमा राजनीतिक दलहरु कसरी सञ्चालन हुन्छन् ? चुनावी अभियानका लागि कसरी आर्थिक स्रोत जुटाउँछन्, त्यो पारदर्शी हुन्छ कि हुँदैन ? सबैका लागि चासोको विषय बन्ने गर्छ ।
अमेरिकामा आर्थिक सहयोग जुटाउन सक्ने क्षमता भएका व्यक्तिले मात्र राष्ट्रपति चुनावमा उम्मेदवारी दिने गर्दछन् । तर, उठाइने सहयोग पूर्ण पारदर्शी हुन्छ । कानुनले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरी आर्थिक सहयोग लिन पाइँदैन । त्यसका लागि उम्मेदवारले लेखा परीक्षण र कानूनी टीम नै राख्नुपर्छ ।
अमेरिकामा चुनावी खर्च जुटाउने मुख्यतः दुई तरिका छन्–सार्वजनिक र निजी कोष । सार्वजनिक कोषमा कर संकलनबाट जम्मा गरिएको रकम पार्टीले कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर निश्चित रकम झिक्न पाउँछन् । यो कोषमा अमेरिकामा २६ सय करोड डलर जम्मा छ ।
हालसम्म बराक ओबामाले मात्र राष्ट्रपति उम्मेदवार हुँदा यो रकम झिक्नु भएको छ । सरकारी कोष प्राप्त गर्न चाहे पहिलो शर्त उम्मेदवार लोकप्रिय हुनुपर्छ । अब यहाँ प्रश्न उठ्छ–लोकप्रियताको मापदण्ड के होला ? उम्मेदवारले प्राथमिक चुनावको समयमा ५० मध्ये २० राज्यहरूमा आर्थिक सहयोग उठाएको हुनुपर्छ । प्रत्येक २० राज्यमा कम्तीमा ५ हजार डलर उठाउनुपर्ने हुन्छ । यही आधारमा सरकारी कोष उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
दोस्रो विधि निजी कोष हो । यसमा उम्मेदवारले व्यक्ति वा निजी संस्थामार्फत् आफ्नो चुनावी रकम संकलन गर्न सक्छन् । तर, रकम उठाउन र खर्च गर्न राजनीतिक कार्य समिति (पीएसी) गठन गर्नुगर्छ । यदि कुनै पनि व्यक्तिले एक उम्मेद्वारको अभियानका लागि ५० डलरभन्दा बढी रकम चन्दा दिए त्यसको सम्पूर्ण विवरण पार्टीले सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एक व्यक्तिले उम्मेदवारको चुनावी अभियान समितिमा बढीमा ३३ सय डलर र पीएसीमा करिब ५ हजार डलरसम्म दिन पाउने सीमा तोकिएको छ । त्यस्तै, एक व्यक्तिले पार्टीको राज्य, जिल्ला र स्थानीय समितिमा करिब १० हजार डलर र राष्ट्रिय समितिमा ४१ हजार डलर देखि १ लाख २३ हजार डलर दिन सक्नेछ ।
यही प्रावधानअन्तर्गत सेप्टेम्बरसम्म अमेरिकामा राष्ट्रपति चुनावका उम्मेदवारहरु कमला ह्यारिसले ९ सय मिलियन र डनल्ड ट्रम्पले ३ सय ७१ मिलियन डलर उठाएका छन् । तर, सार्वजनिक कोषको रकम पाउने विधि कठिन भएका कारण उम्मेदवारहरुले निजी तवरबाट सहयोग रकम उठाउन रुचाउने गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको समयमा भएको खर्चको कुनै पनि समयमा लेखापरीक्षण गर्न सक्नेछ । जसमा कुनै अनियमितता देखिएमा उम्मेदवारको मनोनयन रद्द हुन सक्नेछ ।
उता, बेलायतमा सदस्यहरुबाट उठाएको शुल्क नै राजनीतिक पार्टीको प्रमुख आर्थिक स्रोत मानिन्छ भने संघ-संस्था र ट्रेड युनियनहरुले पनि पार्टीलाई आर्थिक सहयोग गरेका हुन्छन् । यसबाहेक राज्य कोषको रकम पनि निश्चित प्रक्रियामार्फत् पाउँछन् । राज्यकोषमा भने कुनै पनि व्यक्तिले १५ सय युरो र संस्थाहरुले १० हजार युरोसम्म सहयोग गर्न सक्छन् ।
यता, छिमेकी देश भारतमा पनि सदस्यता शुल्क, बैंकमा जम्मा गरेको रकमको ब्याज तथा शुभेच्छुकहरुबाट प्राप्त आर्थिक सहयोग राजनीतिक दलहरुको आर्थिक स्रोत हुन्छ । मुख्य स्रोत भनेको इलेक्ट्रोरल बन्ड हो । ठूला धनाढ्य तथा दाताहरुले यही बन्डमार्फत दलहरुलाई चन्दा दिने गर्छन् । गत चुनावमा इलेक्ट्रोरल बन्डमार्फत् दलहरुले पाएको चन्दा रकम विवादको विषय बनेको थियो । यही बन्डमार्फत् सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले ६ हजार करोड र भारतीय कांग्रेसले १४ सय २१ करोड चन्दा लिएका थिए ।
