भारतीय संचार माध्यममा अहिले दुई विषय चर्चामा छन् । एक, भारतको आसन्न लोकसभा निर्वाचन । दोस्रो, चुनावकै छेकोमा पक्राउ परेका दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल । संसारकै ठूलो लोकतन्त्र भनेर प्रचारित र सबैभन्दा लामो चुनावका रुपमा चिनिने लोकसभा निर्वाचनको चर्चा त हुने नै भयो । त्योसँगै भारतको राजनीतिमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएका केजरीवाल पक्राउ प्रसंग पनि उत्तिकै उल्लेखनीय छ । यसले विश्व शक्ति राष्ट्र अमेरिका जर्मनलगायत देशको ध्यान तानेको छ । यो भिडियो उनै केजरीवालमाथि केन्द्रित छ ।
अरविन्द केजरीवालको उदय
कुरा सुरु गरौं, किन पक्राउ परे दिल्लीका बहालवाला मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल ?
भ्रष्टाचार विरोधी अभियानबाट भारतको राजनीतिमा उदाएका केजरीवाल भ्रष्टाचारकै मुद्दामा पक्राउ परेका हुन् । मदिरा नीति घोटाला प्रकरणमा भारतको प्रवर्तन निर्देशनालय अर्थात् ईडीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । अहिले उनलाई ईडीको हिरासतबाट सारेर तिहाड जेलमा राखिएको छ । यो प्रकरण के हो र केजरीवाल यसमा कसरी मुछिए ? त्यसमा जानुभन्दा अघि चर्चा गरौं, को हुन् अरविन्द केजरीवाल ?
१६ अगस्ट, १९६८ मा हरियाणाको सिवानीमा जन्मेका हुन् केजरीवाल । भारतको प्रख्यात शिक्षण संस्था आईआईटी–खड़गपुरबाट मेकानिकल इन्जिनियरिङ गरेपछि सन् १९८९ मा केजरीवालले टाटा स्टिलमा जागिर खाए । त्यो जागिर उनले सन् १९९२ मा छोडे । त्यसपछि कोलकाताको मिसनरी अफ च्यारिटीमार्फत सामाजिक सेवामा सामेल भए । यसैबीच सन् १९९९ बाट केजरीवालले आयकर विभागमा काम थाले । र, मनिष सिसोदिया सँगसँगै उनले ‘परिवर्तन’ नामक गैरसरकारी संस्था पनि सुरु गरे । अहिले मनिष सिसोदिया पनि आम आदमी पार्टीकै नेता हुन् र मदिरा नीति घोटाला प्रकरणमै उनी एक वर्षदेखि जेलमा छन् ।
सन् २००६ फेब्रुअरीमा राजधानी दिल्लीस्थित आयकर विभागको संयुक्त आयुक्तको पदबाट केजरीवालले राजीनामा दिए । सन् २०१० मा उनले तत्कालीन कांग्रेस शासनको समयमा ‘कमन वेल्थ गेम’मा भ्रष्टाचार भएको भन्दै आवाज उठाउन थाले ।
सन् २०११ मा अन्ना हजारेले नयाँ दिल्लीमा भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन थालेका थिए । केजरीवाल पनि अन्ना हजारे आन्दोलनको एक हिस्सा बने र अन्नाकै आन्दोलनमा होमिएका मनिष सिसोदिया, आतिशी मार्लेनासहितका सहयोद्धा मिलेर ‘भ्रष्टाचार विरुद्धको भारत’ समूह स्थापना गरे । भ्रष्टाचार विरुद्ध शक्तिशाली जनलोकपाल विधेयकको माग गर्दै आन्दोलन चर्काएका केजरीवाल त्यसबेला राष्ट्रिय मिडियाको केन्द्रमा रहे ।
भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनका बेला केजरीवालले आफू कहिल्यै सक्रिय राजनीतिमा नआउने बताएका थिए । तर, अन्ना हजारेसँगको आन्दोलनबाटै कमाएको ख्यातीले उनलाई लोभ्यायो र सन् २०१२ नोभेम्बरमा उनले राजनीतिक दल स्थापना गरे र त्यसको नाम दिए– आप, अर्थात् आम आदमी पार्टी ।
आम आदमी पार्टीले सन् २०१३ मा दिल्ली विधानसभा चुनाव लड्यो । पहिलो प्रयासमै आपले दिल्ली विधानसभा क्षेत्रको ७० मध्ये २८ सिट जित्यो । लगत्तै केजरीवालले कांग्रेसको समर्थनमा अल्पमतमा सरकार गठन गरे र मुख्यमन्त्री बने । तर, त्यो सरकार ४९ दिन मात्रै टिक्यो ।
फेब्रुअरी १४, २०१४ मा दिल्ली विधानसभामा जनलोकपाल विधेयक ल्याउन असफल भएपछि मुख्यमन्त्री केजरीवालले पदबाट राजीनामा दिए । सन् २०१४ अप्रिलमा केजरीवाल टाइम म्यागजिनको सबैभन्दा प्रभावशाली व्यक्तिहरूको विश्वव्यापी सूचीमा परेका थिए ।
त्यसपछि भाजपाबाट प्रधानमन्त्रीका दाबेदार तथा गुजरातका मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीविरुद्ध केजरीवालले लोकसभा चुनाव लडे । तर, त्यहाँ उनले मार खाए, उनी ३ लाखभन्दा बढी मतले पराजित भए ।
केजरीवालले दिल्ली विधानसभामा लोकपाल विधेयक ल्याउन नदिएको आरोप अरु दलमाथि खन्याए । आफूले काम गर्न नपाएको गुनासो जनतासामु पोखे । परिणाम स्वरुप लगत्तै सन् २०१५ फेब्रुअरीमा भएको विधानसभा चुनावमा ७० मध्ये ६७ सिट जित्दै ऐतिहासिक जनादेशसहित उनी दिल्लीको सत्तामा फर्किए । र, सन् २०२० को विधानसभामा ६२ सिट जित्दै दिल्लीको सत्तामा कायमै रहे ।
आम आदमी पार्टीले देशका अन्य प्रान्तमा पनि आफूलाई विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित सन् २०१७ फेब्रुअरीमा पञ्जाव विधानसभा चुनाव लड्यो । र, २० सिट जित्यो । सन् २०२२ को विधानसभामा १ सय १७ मध्ये ९२ सिट जित्दै आम आदमी पार्टी पञ्जाबमा पनि सत्तामा आयो ।
भारतको केन्द्रीय राजधानी रहेको दिल्लीकै मुख्यमन्त्री हुनु, त्यसमाथि लोकप्रिय हुनु र घरिघरि केन्द्र सरकारसँग पौँठेजोरी खोजिरहनु केजरीवाललाई भाजपाले तारो बनाउनुका प्रमुख कारणहरु हुन् । त्यसमाथि केजरीवाल कांग्रेसले नेतृत्व गरिरहेको विपक्षी इन्डिया गठबन्धनमा जोडिनु भाजपाका लागि अर्को टाउको दुखाइको विषय थियो । त्यसैले भाजपा केजरीवाललाई कसरी कँज्याउन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा थियो । अन्ततः मदिरा नीति घोटाला प्रकरण त्यसका लागि अचुक अस्त्र बन्यो ।
के हो त मदिरा नीति घोटाला ?
दिल्ली सरकारले १७ नोभेम्बर २०२१ मा मदिरामाथि नयाँ अन्तःशुल्क नीति लागु गरेर सरकारको राजस्व बढाउने दाबी गरेको थियो । मदिरा नीति आएपछि सँगसँगै भ्रष्टाचारको चर्चा पनि सुरु भयो । त्यसपछि जुलाई २०२२ मा दिल्लीका तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमारले उपराज्यपाल वीके सक्सेनालाई अन्तःशुल्क नीतिमा भएको अनियमितताबारे प्रतिवेदन बुझाए । यस नीतिमा अनियमिततासँगै दिल्लीका उपमुख्यमन्त्री मनिष सिसोदियाले मदिरा व्यवसायीलाई अनुचित फाइदा दिलाएको आरोप लागेको थियो ।
यही प्रतिवेदनका आधारमा, उपराज्यपाल सक्सेनाले जुलाई २०२२ मा नयाँ अन्तःशुल्क नीतिको कार्यान्वयनमा नियमहरूको उल्लंघन र प्रक्रियागत त्रुटिहरू रहेको उल्लेख गर्दै सीबीआई जाँचको सिफारिस गरे । लगत्तै दिल्ली सरकारले नयाँ मदिरा नीति खारेज गर्यो ।
सीबीआईले जाहेरी दर्ता गरेपछि त्यसकै आधारमा ईडीले पनि मनी लाउन्ड्रिङको मुद्दा दर्ता गर्यो । दिल्ली सरकारले अन्तःशुल्क नीति परिमार्जन गर्दा अनियमितता भएको र इजाजतपत्र लिनेहरूलाई अनुचित लाभ दिइएको भन्दै ईडीले अनुसन्धान थाल्यो । ईडीले मदिरा नीति मार्फत लाइसेन्स शुल्क माफ वा घटाएर सरकारी कोषमा १ सय ४४ करोड रुपैयाँ नोक्सान गरेको दाबी गर्यो । यसकै अनुसन्धानका क्रममा ईडीले दिल्लीका तत्कालीन उपमुख्यमन्त्री मनिष सिसोदियालाई नियन्त्रणमा लियो । त्यसपछि आम आदमी पार्टीकै अर्का नेता सञ्जय सिंह पनि यही मुद्दामा पक्राउ परे । आखिर, यही मुद्दामा मुख्यमन्त्री केजरीवालसमेत तानिए ।
अरविन्दमाथिको आरोप के हो ?
मदिरा नीति घोटाला सम्बन्धी सोधपुछका लागि ईडीले बारम्बार ताकेता गर्दा मुख्यमन्त्री केजरीवालले बेवास्ता गरिरहे । र, यसलाई भाजपाको षड्यन्त्र भन्दै तीखो प्रहार गरिरहे । उनले भाजपा सरकारले ईडीलाई विपक्षी विरुद्ध दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइरहे । अन्ततः ईडीले २१ मार्चको राति केजरीवाललाई उनकै निवासबाट उठायो । ईडीले अदालतलाई केजरीवाल नै ‘दिल्ली मदिरा नीति घोटालाको मुख्य योजनाकार’ भएको बताएको छ । आम आदमी पार्टीले गोवा विधानसभा चुनावमा दिल्ली मदिरा नीति घोटालाकै ४५ करोड रुपैयाँ प्रयोग गरेको दाबी पेस गरेको छ ।
२१ मर्चमा केजरीवाल गिरफ्तार भएसँगै उनका दलका नेता तथा कार्यकर्ताले सत्ता पक्षको घोर विरोध गरिरहेका छन् । र, मोदी सरकारले लोकसभा निर्वाचनको मुखैमा नियोजित ढंगले आफूलाई फसाएको केजरीवालको आरोप छ । उनले अदालतमै आफ्नो बचाउ गर्दै भाजपाले देखादेखी आफूलाई फँसाएको दाबी पेस गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेको ईडीले लोकसभा चुनावकै मुखमा केजरीवाललाई हिरासतमा लिएपछि विपक्षी इन्डिया गठबन्धनले यसलाई राजनीतिक नारा बनाएको छ । लोकतन्त्रको हत्या भएको संज्ञा दिएको छ । तर, अदालतले न त केजरीवाललाई रिहा गर्ने अनुमति दिएको छ, न त केजरीवालले जेलमा पुगे पनि मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका छन् । बहालवाला मुख्यमन्त्री पक्राउ पर्नु र राजीनामा नदिई जेलबाटै सरकार चलाउँछु भन्नु भारतको लोकतन्त्रमै पहिलो घटना हो ।
भाजपाले भ्रष्टाचार विरुद्धको कदम भने पनि र विपक्षीले राज्य संयन्त्र दुरुपयोग गर्दै विपक्षी नेता ठेगान लगाउने भाजपाको उद्देश्य भने पनि यो मुद्दा लोकसभा चुनावअघि एउटा राजनीतिक एजेन्डा बनेको छ । तर, भ्रष्टाचारविरुद्ध आन्दोलनबाट उदाएर भ्रष्टाचारकै मुद्दामा पक्राउ परेर जेल पुग्नु स्वयं अरविन्द केजरीवालका लागि भने अनौठो संयोग नै मान्नुपर्छ ।
यसले एकातर्फ वैकल्पिक शक्तिको उदयमा खुशी भएका जनताको आशामा तुषारापात भएको छ भने अर्कातर्फ वैकल्पिक शक्तिलाई कमजोर पार्न पुराना शक्तिहरु कसरी लाग्छन् भने उदाहारण पनि प्रस्तुत गरेको छ । अहिले नेपालमा पनि वैकल्पिक शक्ति र पुराना शक्ति बीचको रस्साकस्सी चलिरहेको छ । नेपालमा वैकल्पिक शक्तिको रुपमा उदाएका प्राय सबै सत्ताको खेलमा लाग्दा कमजोर भइरहेका छन् भने सत्ताको लोभ देखाएर होस वा उनिहरुले गरेका गल्ती कमजोरीमा कुनैबेला ढाकछोप त कुनैबेला चर्का कुरा गर्दै कारवाहीको माग गरेर होस पुराना शक्तिले वैकल्पिक शक्तिलाई कजाँउन खोजिरहेका छन् ।
हेरौ भारतमा पुरानो शक्ति भाजपा हावी भएजस्तो यहाँ पनि पुराना शक्ति हावी हुन्छन् वा यि सबैबाट बचाएर वैकल्पिक शक्ति विशेष गरेर राष्ट्यि स्वतन्त्र पार्टीले आफुलाई बाहिर निकाल्छ त्यो भने भविष्यले नै देखाउनेछ । यहाँबाट यति मात्र भन्न सकिन्छ कानुनको नजरमा सबै समान हुन्छन् र यो सिद्धान्त व्यवहारमा पनि लागु हुनुपर्छ ।
